देवेंद्र फडणवीस यांना दिलासा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी गुरुवारी एका फौजदारी प्रकरणात दिला.
फडणवीस यांनी २०१४मधील विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दाखल गुन्ह्यासंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार अ‍ॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केली होती. फडणवीस यांनी लपवून ठेवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे कलम १२५-ए मधील तरतुदींचा भंग झाल्याने फडणवीस यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे उके यांचे म्हणणे होते. मात्र, सदर न्यायालयाने उके यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.
३० मे २०१६ रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांनी अ‍ॅड. उके यांचा अर्ज मंजूर करून न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. फडणवीस यांनी रिव्हिजन अर्ज दाखल करून आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयात फडणवीस यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ३३-ए-१ अनुसार दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा असलेल्या आणि दोषारोप निश्चित झालेल्या प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे आवश्यक आहे. २०१४मध्ये जेएमएफसी न्यायालयाने तक्रारीत नमूद प्रकरणांची केवळ दखल घेतलेली होती. दोषारोप निश्चित झालेले नव्हते. त्यामुळे कलम ३३-ए-१ व कलम १२५-ए अंतर्गतच्या तरतुदींचा भंग झाला नाही, असे मनोहर यांनी न्यायालयाला सांगितले.