‘आयजीएम’च्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा

इचलकरंजीच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल रुग्णालयाचे (आयजीएम) हस्तांतरण राज्य सरकारकडे केल्यानंतर सरकारने नगर परिषदेने १९९९मध्ये भरती केलेल्या ५४ कर्मचाऱ्यांच्या

मुंबई : इचलकरंजीच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल रुग्णालयाचे (आयजीएम) हस्तांतरण राज्य सरकारकडे केल्यानंतर सरकारने नगर परिषदेने १९९९मध्ये भरती केलेल्या ५४ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस मंजुरी दिली नाही. मात्र उच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना सध्या ते ज्या पदावर कार्यरत आहेत, त्याच पदावर आर्थिक लाभासह ठेवण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे.
इचलकरंजी नगर परिषदेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या आयजीएम रुग्णालयाचा कारभार उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आला. रुग्णालयाच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. रुग्णालयाबरोबरच कर्मचारीही राज्य सरकारला वर्ग करण्यात आले आहेत. एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ५४ कर्मचाऱ्यांना वर्ग करून घेण्यास सरकारने नकार दिला. या कर्मचाऱ्यांची मूळ भरती कायद्यानुसार झाली नसल्याने २०१२मध्येही राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस परवानगी देण्यास नकार दिला होता. मात्र नगरपालिकेने स्वत:च्या जबाबदारीवर त्यांना कामावर कायम केले. त्यानंतर स्थानिक नेत्यांनीही या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर कायम करण्याचे आश्वासन दिले होते.
अखेरीस रुग्णालय हस्तांतरणाच्या वेळी राज्य सरकारने संबंधित कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवण्यास नकार दिला. या निर्णयाला रुग्णालयाच्या नर्स स्वाती बारवाडे यांनी अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अनुप मोहता व न्या. रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
स्वाती बारवाडे या १९९९ पासून नर्स म्हणून रुग्णालयात काम करत आहेत. या पदाचे सर्व आर्थिक लाभ त्यांना मिळत आहेत. इतकी वर्षे काम केल्यानंतर आता तुमच्या नियुक्तीलाच मंजुरी नसल्याचे कारण देत कामावरून कमी करण्याची राज्य शासनाची कृती बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद सुतार यांनी केला.
त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला त्यांना कामावरून कमी करण्यास मनाई करत त्याच पदावर पूर्ण आर्थिक लाभासह कामावर ठेवावे, असा अंतरिम आदेश देत याचिकेवर ४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)