अ‍ॅट्रोसिटीच्या खटल्यातून नारायण राणे यांना तात्पुरता दिलासा

अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टअंतर्गत नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने नकार दिल्याने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती दाखल करून घेत उच्च न्यायालयाने राणे यांच्यावर खटला चालविण्यास स्थगिती दिली.

मुंबई : अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टअंतर्गत नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने नकार दिल्याने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती दाखल करून घेत उच्च न्यायालयाने राणे यांच्यावर खटला चालविण्यास स्थगिती दिली.
उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असेपर्यंत सत्र न्यायालयाने खटला चालवू नये, असे मंगळवारी निर्देश देत न्यायालयाने नारायण राणे यांना अंतरिम दिलासा दिला. २००२ मध्ये काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार पद्माकर वळवी यांचे अपहरण केल्याचा गुन्हा नारायण राणे, बाळा नांदगावकर व भाजपाचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यावर नोंदविला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी तिघांनीही सत्र न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अमजद सय्यद व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने राणे यांची याचिका दाखल करून घेतली. ती उच्च न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत सत्र न्यायालयाने खटला चालवू नये, असे निर्देशही खंडपीठाने सत्र न्यायालयाला दिले. त्यामुळे राणे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. २००२ मध्ये काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार पाडण्यासाठी शिवसेनेने प्रयत्न केले. अविश्वास ठरावही मांडला. काँग्रेसने बहुमत सिद्ध करू नये, यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आमदारांना फोडण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. यादरम्यान राष्ट्रवादीचे तत्कालीन आमदार पद्माकर वळवी यांना मातोश्री स्पोर्ट्स क्लबमध्ये डांबले. सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचे त्यांच्या हस्ताक्षरातील पत्र विधानसभेत सादरही केले. मात्र, विलासराव देशमुख यांना बहुमत सिद्ध करण्यात यश आले. त्यानंतर वळवी यांनी नारायण राणे, बाळा नांदगावकर व गोपीनाथ मुंडे यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.