सहा लाख बांधकामांना दिलासा

उल्हासनगरच्या धर्तीवर काही अटी व शर्तींची पूर्तता करून राज्यातील शहरी भागांत डिसेंबर २०१५ पूर्वी बांधलली सर्व अनधिकृत बांधकामे माणुसकीच्या भूमिकेतून नियमित करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नारायण जाधव, ठाणे
उल्हासनगरच्या धर्तीवर काही अटी व शर्तींची पूर्तता करून राज्यातील शहरी भागांत डिसेंबर २०१५ पूर्वी बांधलली सर्व अनधिकृत बांधकामे माणुसकीच्या भूमिकेतून नियमित करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ठाणे-पालघर जिल्ह्यांतील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी, वसई-विरार या सात महापालिकांसह अंबरनाथ, बदलापूर, पालघर, डहाणू, जव्हार या पाच नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील अंदाजे साडेपाच ते सहा लाखबांधकामांना होणार आहे. त्याच वेळी टीडीआर, क्लस्टरपाठोपाठ या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांवर सर्वात मोठा बोजा पडणार आहे.
हरित वसई या संस्थेने तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेनंतर राज्य विधिमंडळात झालेल्या चर्चेनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महसूलमंत्री नारायण राणे आणि नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळाच्या २०१० च्या नागपूर अधिवेशनात अशी बांधकामे नियमित करण्याचे संकेत दिले होते. परंतु, निर्णय मात्र झाला नव्हता. आता तर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्वच बांधकामे काही अटी व शर्तींवर नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२०१० साली तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यात साडेपाच लाखांहून अधिक बांधकामे असल्याचे सांगण्यात आले होते. गेल्या सहा वर्षांत तर त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी राज्यकर्त्यांनी त्यांना पाठीशी घातल्याने या बांधकामांना कोणीही हात लावलेला नाही.
आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१५ पर्यंत सरसकट सर्वच बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा करताच त्याचे श्रेय लाटण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय पुढाऱ्यांत चढाओढ
लागली आहे. आमच्यामुळेच ही बांधकामे अधिकृत होत आहेत,
असे सांगण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. मात्र या अटी व शर्ती अद्याप घोषित न झाल्याने त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वत्र अनधिकृत बांधकामांचा विळखा
२०१० च्या आकडेवारीनुसार ठाणे जिल्ह्यात साडेपाच लाखांहून अधिक बांधकामे होती. मात्र, आजघडीला त्यात मोठी वाढ झाली आहे. ठाण्यात घोडबंदर, कळवा-मुंब्रा, शीळ-डायघर, वसई-विरार, भार्इंदरचा खाडीकिनारा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कल्याण-डोंबिवलीतील गावठाणे, भिवंडी, मुरबाड आणि शहापूरच्या महामार्गालगतचा परिसर, वन खात्याची जमीन आणि नवी मुंबईत दिघ्यासह करावे, गोठिवली, घणसोली, नेरूळ, सीबीडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत.
दोषींवर कारवाई हवी!
अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना ती पुन्हा होणार नाहीत, याची दक्षता घेताना सरकारने सध्याची बांधकामे कोणी केली, कोणत्या नगरसेवक व आमदाराच्या काळात झाली, त्या वेळी कोण पालिकेचे आयुक्त, विभाग अधिकारी होते, कोणी त्या बांधकामांना घरक्रमांक दिले, पाणी व वीज कनेक्शन दिले, स्टॅम्प ड्युटी कुणी घेतली, याचा तपास करून त्यावर कारवाई करायला हवी. तरच, यापुढील काळात अनधिकृत बांधकामांना आळा बसू शकतो. अन्यथा, पालथ्या घड्यावर पाणी पडून पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ म्हणत भूमाफिया गोरगरिबांना नाडतच राहतील. या सर्व दोषींवर कारवाई करण्यासंदर्भात स्पष्ट धोरणही निर्णयात असावे, अशी भावना आपली आयुष्याची जमापुंजी खर्चून घर घेणाऱ्यांत उमटू लागली आहे.
ठाणे :- १ लाख २३ हजार ७८०, मीरा-भार्इंदर :- २ लाख ४७ हजार (मात्र महापालिकेच्या मते केवळ २० हजार),
वसई-विरार :- ५० हजार, कल्याण-डोंबिवली :-
६७ हजार १९७, उल्हासनगर :- १ लाख १३ हजार ७६७,
नवी मुंबई :- २७ हजार ४१० मोठी तर २३ हजार, किरकोळ (फक्त महापालिका क्षेत्र), सिडको क्षेत्रात २०१२ पर्यंत २५ हजाराहुन अधिक अतिक्रमणे असून हे क्षेत्र सुमारे ११८ हेक्टरहून अधिक आहेत, भिवंडी :- चार हजारहुन अधिकयापूर्वी युती सरकारने शिवशाही योजनेच्या नावाखाली मुंबईत झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्याची योजना आणली होती़ त्यानंतर, राज्यात झोपड्यांचे पेव फुटून प्रत्येक शहराला झोपड्यांनी वेढले होते़ यानंतर, आधी १९९५ तर २००० सालापर्यंतच्या झोपड्या, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे ठरले. परंतु, आता थेट त्यांना २०१५ ची डेडलाइन दिली आहे़ शासनाची अशी धोरणेच झोपड्या अन् अनधिकृत बांधकामे वाढायला कारणीभूत ठरत असल्याचा सूर उमटू लागला आहे.