रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन आणि कोरोना लसी; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांकडे केल्या तीन मागण्या

पंतप्रधानांसोबत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची पार पडली बैठक

ठळक मुद्देपंतप्रधानांसोबत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची पार पडली बैठककोविड सुसंगत वर्तनावर कायमस्वरूपी भर देणार : मुख्यमंत्री

सध्या राज्यात आणि देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांच्याशीही संवाद साधला. "महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवाने कडक निर्बंध लावण्याची वेळ आली आहे. मात्र आम्ही अर्थचक्राला झळ बसू नये याची देखील काळजी घेत आहोत," असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान स्पष्ट केले. तसंच यावेळी ही लढाई आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जिंकूत असा आत्मविश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर निवृत्त डॉक्टर्स, परिचारिका यांची देखील मदत घेण्यात येत असून रुग्णांस तात्काळ योग्य ते उपचार सुरु व्हावेत म्हणून टेलीमेडिसिन व टेली आयसीयूवर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. 

या बैठकीदरम्यानमुख्यमंत्र्यांनी  लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य लक्षणांच्या रुग्णांना गृह विलगीकरणात ठेवून त्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आवश्यक ती औषधे देऊन उपचार करण्यात येत आहेत तसेच निवृत्त डॉक्टर्सच्या जोडीने वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात येत आहे अशी ही माहितीही दिली.  

रेमडेसिवीर, लस  पुरवठा वाढवावा

"महाराष्ट्राला अधिक ऑक्सिजनची गरज असून रेमडेसिवीरचा पुरेसा पुरवठा ही आवश्यक आहे. ऑक्सिजन विमानाने आणणे शक्य नसल्यास वेळ वाचविण्यासाठी रिकामे टँकर्स विमानाने प्लॅंट्सच्या  ठिकाणी पाठवून ऑक्सिजन भरून इतर मार्गाने राज्याला मिळावा," अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. "ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण झाल्याने त्यांना संसर्ग  थोपवता आलेला आहे. आपल्याकडे लस उत्पादक कंपन्यांची मर्यादित क्षमता पाहता  त्यामुळेच इतर देशांतून उत्पादन होत असलेल्या लसी आम्ही आयात करून लसीकरण अधिक गतीने वाढवू  शकतो का यावर मार्गदर्शन करावे. तसंच रेमडीसीव्हीर किती उपयुक्त आहे ते सांगता येत नाही. पण रुग्णांचा रुग्णालयांतील कालावधी निश्चितपणे कमी करत आहे. त्यादृष्टीने राज्याला रुग्ण संख्येनुसार पुरेसा पुरवठा व्हावा," असेही ते म्हणाले.  रेमडीसीव्हीर व्यतिरिक्त इतर आवश्यक औषधांचा देखील तुटवडा भासू शकतो, हे लक्षात घेऊन केंद्राने तो पुरवठाही नियमित  होत राहील अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi chairs a meeting with the Chief Ministers of high burden states, over the prevailing #COVID19 situation pic.twitter.com/u91CKrGOLJ

— ANI (@ANI) April 23, 2021

विषाणूच्या दुहेरी उत्परिवर्तनाचा अभ्यास आवश्यक 

"राज्यात विषाणूचे दुहेरी उत्परिवर्तन आढळल्याने संसर्गातही झपाट्याने वाढ झाली यासंदर्भात पुढील वाटचालीसाठी याबात योग्य तो अभ्यास व्हावा. तसेच जिनोम सिक्वेन्सिंग करावे जेणे करून योग्य ते धोरण ठरवता येईल," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.  

कोविड सुसंगत वर्तनावर कायमस्वरूपी भर देणार

 आम्ही उद्योजक, कामगार तसेच इतरांशी सातत्याने बोलत असून तिसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी कोविड  सुसंगत कार्यप्रणाली आत्मसात करणे खूप गरजेचे आहे. यात आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा वाढविण्याबरोबर, कामाच्या वेळा आणि पद्धतीत फरक करणे आवश्यक असल्याचे आपण सांगितल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पंतप्रधानांना सांगितले. 

लसींचा नियमित पुरवठा होणं आवश्यक

राज्याला लसीचा पुरवठा खूप धीम्या गतीने होत आहे. काल २२ एप्रिल रोजी सकाळी आपल्याकडे ६.५ लाख डोस उपलब्ध होते. त्यापैकी दिवसभरात ३.५ लक्ष डोस वापरण्यात आले. तसेच २ लाख लसींचा पुरवठा आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात आला. त्या नुसार सद्यक्स्थतीत मी आपल्या सोबत बोलत असताना राज्यात सुमारे ५ लाख लसींचा साठा उपलब्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हाराष्ट्र राज्य लसीकरणात संपूर्ण देशात नंबर एकचे राज्य आहे. त्यामुळे राज्याला शाश्वत व नियमित लसींचा पुरवठा होणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.


१८ ते ४४ वयोगटातील लोकसंख्या ५ कोटी ७१ लाख

लसीच्या एकूण उत्पादनापैकी ५० टक्के राखीव साठ्यातून सर्व राज्यांना आणि खासगी रुग्णालये तसेच कॉपोरेट समुहाच्या रुग्णालयांना लस पुरवली आहे. मात्र कोणत्या राज्याला ती किती प्रमाणात पुरविली जाईल त्याविषयी अधिक स्पष्टता हवी. लसींची आयात करण्याची परवानगी राज्याने मागितली तर ती मिळायला हवी. कारण महाराष्ट्रात १८ ते ४४ वयोगटातील लोकसांख्या ही ५ कोटी ७१ लाख असून त्यामुळे लसीकरणासाठी १२ कोटी डोसेसची आवश्यकता आहे, आपल्या देशातील लस उत्पादक एवढ्या कमी कालावधीत मोठ्या संख्येने त्याचा पुरवठा करू शकणार नाहीत. खासगी कॉपोरेटस् समुहांना सीएसआरच्या माध्यमातून उत्पादकांकडून लस खरेदीची परवानगी द्यावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

 

Read in English