‘बकरा’ केलेल्या अधिकाऱ्यांना दिलासा

मंत्रालयातील गृह खात्याच्या (एक्साईज विभाग)सहसचिव व उपसचिव पदांवरील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सरकारने तब्बल सात वर्षांनी सुरु केलेली खातेनिहाय चौकशी

यवतमाळ : मंत्रालयातील गृह खात्याच्या (एक्साईज विभाग)सहसचिव व उपसचिव पदांवरील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सरकारने तब्बल सात वर्षांनी सुरु केलेली खातेनिहाय चौकशी रद्द करून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) या अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. गोदामातून काढताना फुटलेल्या दारूच्या बाटल्यांवर सहा कंपन्यांना साडेतीन कोटींची अबकारी शुल्क माफ केल्याच्या प्रकरणात या दोघांना खातेनिहाय चौकशीचे दोषारोपपत्र देण्यात आले होते.
गौतम ज्योती रसाळ आणि देवाप्पा अण्णाप्पा गावडे अशी या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. संदर्भीत काळात रसाळ हे सहसचिव होते व नंतर ते जातवैधता समितीच्या अध्यक्षपदावरून सेवानिवृत्त झाले. त्यावेळी एक्साईज विभागात उपसचिव असलेले गावडे सध्या शासनाच्या कौशल्य विकास विभागात सेवारत आहेत. संबंधित मद्यनिर्मिती कंपन्यांना शुल्कमाफी दिली गेल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी म्हणजे सन २०१५ मध्ये सरकारने या दोघांविरुद्ध संयुक्त खातेनिहाय चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले होते. याविरुद्ध दोघांनी केलेल्या याचिका मंजूर करून ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल आणि न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांनी ही चौकशी रद्द केली.
वरिष्ठ नामानिराळे का?
शुल्कमाफीची फाईल औरंगाबादच्या एक्साईज उपायुक्तांपासून आयुक्त, प्रधान सचिव अशा विविध स्तरांवर फिरून मंजूर झाली असताना केवळ खालच्या दोघांचीच चौकशी का, असा प्रश्न ‘मॅट’ने उपस्थित केला.
या संपूर्ण प्रक्रियेत रसाळ व गावडे यांचा कोणताही दोष दिसत नसल्याचे नमूद करत ‘मॅट’ने असेही प्रश्न उपस्थित केले की, कारवाई करायचीच होती तर ती फाईल मंजूर करणाऱ्या तत्कालिन एक्साईज मंत्री व सचिवांवर का केली गेली नाही? शुल्कमाफी देता येत नव्हती तर आयुक्त व मंत्रालयात ती फाईल मंजूर झालीच कशी? तत्कालिन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी ती पाठविली असेल तरी सचिवांनी ती का मंजूर केली?
शासनाला आपला निर्णय फिरवून चुकीने माफ केलेली शुल्काची रक्कम संबंधित कंपनीकडून वसूल करता आली असती, असेही ‘मॅट’ने स्पष्ट केले. अशा चौकशांमुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण होत असल्याचे निरीक्षण ‘मॅट’ने नोंदविले आहे.
मद्यनिर्मिती कंपन्यांना दिलेल्या या शुल्कमाफीस भारताच्या नियंत्रख व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आक्षेप घेतल्यानंतर रसाळ व गावडे यांच्याविरुद्ध ही चौकशी सुरु करण्यात आली होती.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद, भूषण व गौरव या बांदिवडेकर वकील पिता-पुत्रांनी तर सरकारच्या वतीने सरकारी वकील निलिमा गोहाड ़यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)

काय होते हे प्रकरण?
दारू कारखान्यामधून बीअर व देशी-विदेशी दारूच्या बाटल्या ठोक व किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचविताना अनेकदा फुटतात. या बाटल्यांवर अबकारी शुल्क आकारू नये, अशी विनंती औरंगाबाद येथील मे. फोस्टर्स इंडिया प्रा.लि.ने ६ जून २००६ रोजी औरंगाबादच्या राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षकांकडे लेखी अर्जाद्वारे केली होती. अधीक्षकांनी हा अर्ज औरंगाबादच्या एक्साईज उपायुक्तांमार्फत मुंबईच्या एक्साईज आयुक्तांना पाठविला.
आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा हवाला देऊन हा प्रस्ताव मंत्रालयात गृह खात्याचे एक्साईज उपसचिव देवाप्पा गावडे यांच्याकडे पाठविला. त्यांनी तो सहसचिव गौतम रसाळ यांच्याकडे तर तेथून तो सचिवाकडे गेला. सचिवांनी त्याला मंजुरी दिली. त्यासंबंधी २१ जुलै २००७ रोजी आदेशही जारी करण्यात आला. मे. फोस्टर्स इंडियाच्या धर्तीवर अन्य सात दारू निर्मिती कंपन्यांनीही एक्साईज ड्युटीमाफीसाठी अर्ज केला. मात्र, एक्साईज आयुक्त व मंत्रालयातील संबंधितांनी त्यात सुरुवातीला लक्ष घातले नाही. याच काळात गौतम रसाळ सेवानिवृत्त झाले.