कर्जमाफीने वेतन आयोग लांबणीवर

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा फटका राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसू शकतो. या कर्जमाफीमुळे कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सातव्या वेतन आयोगाची

- यदु जोशी। लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा फटका राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसू शकतो. या कर्जमाफीमुळे कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने ज्या पद्धतीने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे ते पाहता किमान ४० हजार कोटी रुपयांची तजवीज शासनाला त्यासाठी करावी लागणार आहे. अशा आर्थिक कसरतीतून वाटचाल करावी लागणार असलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोर सातवा वेतन आयोग देण्याचेही आव्हान आहे.
राज्यातील १८ लाख कर्मचारी
आणि अधिकारी तसेच साडेसहा
लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करायचा तर किमान वार्षिक १८ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांना २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीला
१५ ते २० टक्क्यांचा कट लावावा
लागला होता. कर्जमाफी, सातवा वेतन आयोग असा एकत्रित बोजा पडला तर
हा कट २५ टक्क्यांच्या घरात जाऊ
शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात
आहे. वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते अशा सगळ्या परिस्थितीत सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करणे शक्य होणार नाही.

कर्जमाफी देण्याचे स्वागतच, पण...
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याची राज्यात अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी सध्या लावून धरली आहे.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे
नेते ग.दि. कुलथे म्हणाले की, शासनाची आर्थिक अडचण आम्ही समजू शकतो. शासनाने १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करीत असल्याचे तत्काळ जाहीर करावे आणि त्यानुसार पुढील महिन्याच्या वेतनात
सुधारणा करावी.
१ जानेवारीपासूनची १७ महिन्यांची थकबाकी काही हप्ते पाडून देण्यास आमची हरकत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आम्ही स्वागतच केले आहे; पण वेतन आयोगासाठीची तरतूद शासनाला दर दहा वर्षांनी करायचीच असते. त्यामुळे कर्जमाफीचे कारण देऊन वेतन आयोग लांबणीवर टाकणे योग्य ठरणार नाही, असेही कुलथे म्हणाले.

चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे ३१ मार्च २०१८ रोजी राज्य सरकारवर तब्बल ४ लाख १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असेल. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी शासनाला वर्षाकाठी ३० हजार कोटी रुपये मोजावे लागतात.

वेतन आयोग लागू करण्याबाबत राज्य शासन तत्पर राहिले आहे असा आधीचाही अनुभव नाही. सहावा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६ रोजी केंद्र सरकारने लागू केला होता. राज्याने तो तब्बल २००९ मध्ये लागू केला आणि तीन वर्षांची थकबाकी पाच हप्त्यांमध्ये दिलेली होती. कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी ती मान्य केली होती.