विजेचा अनुशेष दूर करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील विजेचा अनुशेष व पायाभूत सुविधांमधील असमतोल दूर करावा, अशी मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे करण्यात आली आहे.

अन्याय : विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची मागणी
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील विजेचा अनुशेष व पायाभूत सुविधांमधील असमतोल दूर करावा, अशी मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्वाधिक वीज विदर्भात तयार होते. यानंतरही विदर्भातील ग्रामीण भागात १८ तासांचे भारनियमन करण्यात येत आहे. पिकाला पाणी द्यायच्या वेळी वीज नसते. विजेच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही विदर्भावर अन्याय झाला आहे. ग्रामीण भागातील ट्रान्सफार्मर जळाल्यानंतर दोन-तीन महिने दुरुस्ती केली जात नाही किंवा नवीन ट्रान्सफार्मर लावल्या जात नाही. यामुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. महावितरणतर्फे संरचना विकास योजनेंतर्गत २०१२-१३ ते २०१५-१६ वर्षासाठी ५५५६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी १८९८.९७, उत्तर महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांसाठी १०७२.१४, तर मुंबई-ठाणेतील तीन जिल्ह्यांसाठी ७५२.८१ कोटी रुपयांचा वाटा निर्धारित करण्यात आला आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांसाठी केवळ ८७९ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
एकट्या बारामतीला ९५५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या आकडेवारीवरून विदर्भावरील अन्याय स्पष्ट होतो, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या वीजनिर्मितीमध्ये ५५ टक्के वाटा विदर्भाचा आहे. विदर्भात ५२६० मेगावॅट कोळसाधारित वीज तयार होत असून यापैकी किमान २२०० आणि कमाल ३००० मेगावॅट वीज विदर्भात वापरली जाते. ३००० मेगावॅट वीज इतर प्रदेशात निर्यात केली जाते. मुंबई, पुणे व नाशिकला कोणतेही भारनियमन न करता २६०० मेगावॅट वीज पुरविली जाते, अशी माहिती समितीचे मुख्य निमंत्रक राम नेवले यांनी कळविली आहे. (प्रतिनिधी)