पोलिसांची चौकशी प्रकरणे निकाली काढा

पोलिसांवरील प्रलंबित विभागीय चौकशीची (डीई) प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्याच्या सूचना गृह विभागाने पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांना दिल्या आहेत.

- जमीर काझी,  मुंबई
पोलिसांवरील प्रलंबित विभागीय चौकशीची (डीई) प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्याच्या सूचना गृह विभागाने पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांना दिल्या आहेत. प्रलंबित ‘डीई’मुळे राज्यातील २० हजारांवर पोलिसांच्या वेतनश्रेणीतील वाढ व पदोन्नती रखडलेली आहे. आता नव्या आदेशामुळे गेल्या ३० एप्रिलला दोन वर्षे पूर्ण झालेल्या व त्यापूर्वीची प्रकरणे पुढील वर्षाच्या ३१ मार्चपूर्वी निकालात काढण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. पोलीस शिपाई ते निरीक्षक दर्जाच्या कर्मचारी /अधिकाऱ्यापर्यंतच्या प्रकरणांबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दोन लाखांवर कुमक असलेल्या राज्य पोलीस दलात नियमांचा भंग करणाऱ्या, अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी तसेच आलेल्या तक्रार अर्जांच्या अनुषंगाने किंवा कर्तव्यात कामचुकारपणा केल्याच्या कारणावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कारवाई केली जाते. निलंबन किंवा सक्तीच्या रजेवर पाठवत असताना खातेनिहाय विभागीय चौकशीचे आदेश दिले जातात. सर्वसाधारण विभागीय चौकशी एक ते सव्वा वर्षात पूर्ण करावी, अशी तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व अटीच्या कलमामध्ये आहे. मात्र ज्या अधिकाऱ्यांकडून विभागीय चौकशी व्हायची आहे, त्याने केलेले दुर्लक्ष, त्याची अन्यत्र बदली होणे आणि अन्य प्रशासकीय कारणांमुळे होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक वेळा मुदत उलटून जाते. संबंधित पोलीस कर्मचारी/अधिकारी निलंबनाबाबत मॅट किंवा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पुन्हा सेवेत येतो. बहुतांशवेळा मुदतीमध्ये चौकशी पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांच्या बाजूने निकाल लागतो. त्यामुळे असे पोलीस/अधिकारी सेवेत आले, तरी त्यांच्यावरील विभागीय चौकशी पूर्ण झाली नसल्याने त्यांना दरवर्षी दिली जाणारी वेतनश्रेणीतील वाढ, तफावत आणि पदोन्नतीमध्ये डावलले जाते. त्याचप्रमाणे अनेक वेळा जाणीवपूर्वक सातत्याने ‘साइड’ नेमणूक दिली जाते.
अशी अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने तसेच त्याबाबत दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या निर्धारित नमुन्यातील माहितीही बरेचवेळा अपुरी व चुकीची असल्याचे गृह सचिव के.पी.बक्षी यांनी घेतलेल्या आढाव्यात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे दोन वर्षे किंवा त्यापूर्वीची प्रलंबित विभागीय चौकशीची प्रकरणे त्वरित निकाली काढली जावीत, असे आदेश पोलीस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.

२० हजार प्रलंबित प्रकरणे
गृह विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या पोलिसांची सुमारे २० हजारांवर प्रलंबित विभागीय चौकशीची प्रकरणे विविध कारणांमुळे रखडली आहेत. त्याचा फटका संबंधितांना बसत असतानाच दुसरीकडे निलंबित प्रकरणांमुळे अनेकांना घरबसल्या वेतन द्यावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्यात येणार आहेत.

सूचना दिल्या, अहवाल मागवला
शासनाच्या सूचनेनुसार प्रलंबित विभागीय चौकशीची प्रकरणे निकालात काढण्याबाबत सर्व पोलीस आयुक्त / अधीक्षकांना सूचना केल्या आहेत. त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवालही त्यांच्याकडून मागविण्यात आलेला आहे.
- संजीव दयाळ, पोलीस महासंचालक