कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य हटवले; केंद्राकडून निर्यात शुल्कातही २०% कपात

अफगाणिस्तानचा कांदा भारतीय कांद्यापेक्षा कमी दरात जागतिक बाजारपेठेत उपलब्ध असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी घटली होती.

नाशिक/नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील ५५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य (मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइज) हटवले आहे. त्याचप्रमाणे निर्यात शुल्कामध्ये २० टक्के कपात करीत कांदा उत्पादकांना दिलासा दिला आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाचे परदेश व्यापार महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांच्या स्वाक्षरीने एक अध्यादेश शुक्रवारी जारी झाला. सरकारने कांद्यावरील निर्यातमूल्याची अट काढून,  तसेच निर्यातशुल्कही निम्मे कमी करून २० टक्क्क्यांवर आणल्याने निर्यातदारांना हव्या त्या किमतीत कांदा निर्यातीची संधी आहे. 

नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात आल्याने कांद्याचे भाव पडण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांनी कांदा निर्यातीचे शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. याचे कारण म्हणजे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा कांदा भारतीय कांद्यापेक्षा कमी दरात जागतिक बाजारपेठेत उपलब्ध असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी घटली होती. यामुळे सरकारने वरील निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

काय होणार फायदा?

आता कांदा निर्यात करणे सोपे झाले असून, निर्यातीत वाढ हाेईल. त्यामुळे बाजारात नवीन येणाऱ्या कांद्याला चांगला भाव मिळेल. दिवाळीनंतर नवीन लाल आणि रांगडा कांदा बाजारात आल्यावर कांद्याचे भाव टिकून राहण्याची शक्यता आहे. 

‘बासमती’वरील निर्बंधदेखील हटविले

केंद्र सरकारने बासमती तांदळाच्यादेखील किमान निर्यात मूल्यावरील मर्यादा हटविली. बासमती तांदळज्ञवर ९५० डाॅलर प्रति टन एवढी किमान मर्यादा हाेती. गेल्या वर्षी ऑक्टाेबरमध्ये निर्यात मूल्य १,२०० डाॅलर प्रति टनांवरुन घटवून ९५० डाॅलरवर आणले हाेते. भारतातून गेल्या आर्थिक वर्षात ५.९ अब्ज डाॅलर मूल्याची बासमती तांदळाची निर्यात झाली.