सरकारी निवासासह भाडे एकत्र मिळणार नाही

सरकारी निवासात राहात असतानाही सरकारकडून घरभाडे भत्ता घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरकारने या कर्मचाऱ्याला ३ लाख ९ हजार रुपये

मुंबई : सरकारी निवासात राहात असतानाही सरकारकडून घरभाडे भत्ता घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरकारने या कर्मचाऱ्याला ३ लाख ९ हजार रुपये वसूल करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. या नोटिशीला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
दत्तात्रेय यादव सरकारच्या पे अँड अकाउंट डिपार्टमेंटमध्ये १९७५ ते २००५ पर्यंत ड्रॉविंग आणि डिसबर्ससिंग अधिकारी (डीडीओ) म्हणून काम करत होते. सेवेत रूजू झाल्यापासून ते निवृत्त होईपर्यंत ते सरकारी निवासातच राहिले. त्यामुळे त्यांना घरभाडे भत्ता घेण्याचा अधिकार नसतानाही त्यांनी सरकारकडून घरभाडे भत्ता वसूल केला.
यादव निवृत्त झाल्यावर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. त्यामुळे ३० वर्षांचा घरभाडे भत्ता वसूल करण्यासाठी यादव यांच्या निवृत्तीवेतनामधून दरमहा दहा हजार रुपये कापण्याचे आदेश दिले. सरकारच्या या आदेशाला यादव यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादामध्ये (मॅट) आव्हान दिले. मॅटने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सरकारचा आदेश योग्य ठरवत, यादव यांच्याकडून सर्व रक्कम वसूल करण्यास सांगितले.
मॅटच्या या निर्णयाला यादव यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्य न्या. डी. ए. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.