पुन्हा ‘थर’थराट!, गोविंदांना १४ वर्षे वयाची अट : उंचीचा निर्णय विधिमंडळात  

१४ वर्षांहून लहान वयाच्या बालगोविंदांना दहीहंडी फोडण्यास बंदी घातल्याची हमी राज्य सरकारने दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या थरांवरील २० फुटांच्या उंचीचे बंधनही मागे घेतल्याने उंच थरांचा थरार यंदाच्या कालाष्टमीला पुन्हा अनुभवता येणार आहे.

मुंबई : १४ वर्षांहून लहान वयाच्या बालगोविंदांना दहीहंडी फोडण्यास बंदी घातल्याची हमी राज्य सरकारने दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या थरांवरील २० फुटांच्या उंचीचे बंधनही मागे घेतल्याने उंच थरांचा थरार यंदाच्या कालाष्टमीला पुन्हा अनुभवता येणार आहे.
दहीहंडीच्या थरांची उंची किती असावी, हा विधिमंडळाच्या अखत्यारितील विषय असल्याने, त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, सुरक्षेच्या उपाययोजनांचे काटेकोर करण्याची ताकीद न्यायालयाने सरकार व आयोजकांना दिली.
चेंबूरच्या स्वाती पाटील व अन्य काही स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या जनहित याचिकांच्या निमित्ताने दहीहंडीतील सुरक्षेचा विषय न्यायालयापुढे आहे. उंच थरांवरून खाली पडून विशेषत: सर्वात वरच्या थरावर चढणारी लहान मुले जकणी होतात व प्रसंगी त्यांच्या जिवावरही बेतते, याची दखल घेत २०१४ मध्ये न्यायालयाने बालगोविंदांच्या वयावर व दहीहंडीच्या थरांवर निर्बंध घातले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानेही ते कायम केले होते. मात्र, हे निर्बंध शिथिल करावे, यासाठी सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर १ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला निर्बंधावर विचार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, सोमवारी या याचिकांवर न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सेल्फी काढणेही जिवावर बेतते

याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणलेल्या अपघाताच्या मुद्द्यावर बोलताना न्यायाधीश म्हणाले की, अपघात सगळीकडेच होतात. सेल्फी घेताना लोक पडतात आणि मरण पावतात. जिम्नॅस्टिकमध्ये किंवा क्रिकेट खेळतानाही अपघात होतात. शौचलयामध्येही अपघात होतात. आम्ही इथे बसून, असे सर्व अपघात कसे रोखू शखणार केला.

काय झाले न्यायालयात
राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी सर्व काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले. दहीहंडीचा समावेश ‘साहसी क्रीडा’ प्रकारात केल्याने, बाल कामगार प्रतिबंध कायद्याप्रमाणे १४ वर्षांखालील मुलांना यात सहभागी होऊ देणार नाही, अशी हमी दिली. मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार हेही सुनावणीस उपस्थित होते.
थरांच्या उंचीवरील निर्बंध कायम ठेवावेत, असा आग्रह धरून याचिकाकर्त्यांनी या बंधनांमुळे अपघात ७८ टक्के कमी झाल्याचे सांगितले. स्वत:भगवान श्रीकृष्णही दहीहंडी फोडायचे, पण ते थर फार तर दहा फूट उंचीचे असायचे, असा दाखलाही दिला.
याला नकार देत न्यायालय म्हणाले, मुळात भगवान श्रीकृष्ण अस्तित्वात होते की नाही, हेच माहीत नाही. शिवाय थर १० फुटांचेच लावा, असे म्हटल्यावर, मग ते २० ते ५० फुटांचे का नको, असा प्रश्न निर्माण होईल.

जखमींना १० लाख
दहीहंडीमध्ये जखमी होणाºयांना तातडीने १० लाख रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दहीहंडी समन्वय समितीने न्यायालयाला दिले.

राज्य सरकारने उंची वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, तसेच राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन पाळले नाही, तर अवमान याचिका दाखल करू.
- स्वाती पाटील, याचिकाकर्त्या
गोविंदांच्या वयाबाबत किंवा दहीहंडीच्या थरांबाबत एका वटहुकमाद्वारे किंवा खासगी विधेयकाद्वारे निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, न्यायालयाने गोविंदांच्या सुरक्षेसंदर्भात दिलेल्या सर्व निर्देशांची अंमलबजावणी करू.
- आशिष शेलार, अध्यक्ष, मुंबई भाजपा