‘आंबेडकर भवन’चा अहवाल सादर
By admin | Published: August 9, 2016 04:14 AM2016-08-09T04:14:09+5:302016-08-09T04:14:09+5:30
आंबेडकर भवनाचे व प्रिंटिंग प्रेसचे किती नुकसान झाले आहे, याची पाहणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला.
मुंबई : आंबेडकर भवनाचे व प्रिंटिंग प्रेसचे किती नुकसान झाले आहे, याची पाहणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. उच्च न्यायालयाने अहवाल स्वीकारत, आंबेडकर भवनाची स्थिती १८ आॅगस्टपर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश कायम केला, तसेच प्रकाश आंबेडकर यांना तोपर्यंत आंबेडकर भवनात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी ५ आॅगस्ट रोजी आंबेडकर भवन व प्रिंटिंग प्रेसच्या नुकसानीच्या संदर्भातील अहवाल न्या. एस. जे. काथावाला यांच्यापुढे सादर केला. पीपल्स इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी या अहवालाची प्रत देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने आर्किटेक्ट प्रभू यांना दोघांनाही अहवालाची प्रत देण्याचा आदेश दिला आणि याचिकेवरील सुनावणी १८ आॅगस्टपर्यंत तहकूब केली.
दादर येथील ऐतिहासिक आंबेडकर भवन मोडकळीस आल्यासंदर्भात महापालिकेने पीपल इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टला १ जुलै रोजी नोटीस बजावली. या नोटिशीची अंमलबजावणी करत, ट्रस्टने २५ जुलै रोजी आंबेडकर भवनाचा काही भाग पाडला. मात्र, डॉ. बाबासाहेबांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांनी याविरुद्ध आंदोलन केले, तसेच प्रकाश आंबेडकर यांनी ३० जुलै रोजी ‘श्रमदान’ करून, पुन्हा आंबेडकर भवन बांधण्याचे आवाहन समर्थकांना केले. त्यामुळे पीपल इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
प्रकाश आंबेडकर यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, काही साप्ताहिकांची आणि साहित्यांवरील नियतकालिकांची या प्रिंटिंग प्रेसमधून छपाई होत असे. त्यामुळे आंबेडकर यांनी प्रिंटिंग प्रेसचे किती नुकसान झाले आहे, हे पाहण्यासाठी आंबेडकर भवनात प्रवेश करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळत आंबेडकर भवन व प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रिंटिंग प्रेसचे किती नुकसान झाले, याची तपासणी करण्यासाठी आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांची नियुक्ती केली, तसेच उच्च न्यायालयाने प्रभू यांना प्रिंटिंग प्रेसमध्ये असलेल्या साहित्याची यादी करून, अहवालात त्या यादीचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. (प्रतिनिधी)