तपासाचा अहवाल द्या

मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांवर नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा आतापर्यंत करण्यात आलेल्या

मुंबई : मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांवर नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तपासाचा संपूर्ण अहवाल सादर करा, असा आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिला. यासाठी न्यायालयाने ईडीला तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांवर मनी लॉड्रिंग व बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. ईडीने अद्याप काही आरोपींना अटक केली नसल्याचे दमानिया यांचे वकील विजय हिरेमठ यांनी खंडपीठाला सांगितले.
‘ईडीने आत्तापर्यंत करण्यात आलेल्या तपासाचा तपशीलवार अहवाल सादर करावा. या केसमध्ये किती आरोपी आहेत, आतापर्यंत कोणाला अटक करण्यात आली आहे अािण कितीजण फरार आहेत, याची संपूर्ण माहिती या अहवालात नमूद करा,’ असे म्हणत खंडपीठाने ईडीला तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
अटकेविरोधात भुजबळांनी दाखल केली याचिका
पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रींग अ‍ॅक्ट) अंतर्गत छगन भुजबळांना अटक करण्यात आली. मात्र ही अटक बेकायदेशीर केल्याचा दावा भुजबळ यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच या कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या आरोपीला जामीन मिळू शकतो, असेही भुजबळ यांनी म्हटले आहे. प्रकृती अत्यवस्थ असल्याने जामिनावर सुटका करण्याची मागणीही भुजबळांनी केली आहे.
ईडी आपल्या नावाने अन्य व्यक्तीचा वैद्यकीय अहवाल दाखवून आपली प्रकृती ठीक असल्याचा दावा न्यायालयांत करत असल्याचा गंभीर आरोपीही भुजबळ यांनी ईडीवर केला आहे. याप्रकरणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने ईडीला २२ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.