‘शिफु संस्कृती’च्या संस्थापकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवा

सोशल साइट्सद्वारे तरुणींना जाळयात ओढून त्यांना वेश्याव्यवसाय व अंमली पदार्थांची तस्करी करण्यास भाग पाडणाऱ्या ‘शिफु संस्कृती’च्या संस्थापक सुनील कुलकर्णी याच्यावर दोन दिवसांत

मुंबई: सोशल साइट्सद्वारे तरुणींना जाळयात ओढून त्यांना वेश्याव्यवसाय व अंमली पदार्थांची तस्करी करण्यास भाग पाडणाऱ्या ‘शिफु संस्कृती’च्या संस्थापक सुनील कुलकर्णी याच्यावर दोन दिवसांत गुन्ह्या नोंदवण्याचे निर्देश बुधवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. वेश्याव्यवसाय आणि अंमली पदार्थांची तस्करी करण्यात येत असूनही पोलीसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने पोलिसांना धारेवर धरले.
नामवंत सनदी लेखापालांच्या दोन्ही मुली ‘शिफु संस्कृती’ च्या जाळ्यात अडकल्या आणि त्यांनी स्वखुशीने घर सोडले. त्याशिवाय आई-वडिलांचाच फोन नंबर ब्लॉक करून त्यांच्याविरुद्धच पोलीस तक्रार नोंदवली. मुली कोणाच्या तरी दडपणाखाली वावरत आहेत, असा संशय आल्याने सनदी लेखापालांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. मात्र पोलिसांनी मुली सज्ञान असल्याने त्यांना घरी परतण्यासाठी आग्रह धरला जाऊ शकत नाही, असे पालकांना सांगितले. पोलिसांकडून योग्य प्रकारे तपास होत नसल्याने अखेर पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने पालकांतर्फे त्यांचे वकील संदेश पाटील व वर्षा भोगले यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आतापर्यंत गुन्हा का नोंदवण्यात आला नाही? अशी विचारणा पोलिसांकडे केली.
डिसेंबर २०१६ पासून पोलिसांकडे वारंवार तक्रार करूनही पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही, असे अ‍ॅड. पाटील यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर सरकारी वकील संगिता शिंदे यांनी पोलीसा याप्रकरणाचा तपास करत असून आरोपीला पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. ‘पोलिसांनी आधी गुन्हा नोंदवायला हवा आणि मग आरोपीला शोधा. हे सर्व थांबले पाहिजे. पोलीस हे करण्यास असमर्थ असतील तर तपास सीआयडी किंवा सीबीआयकडे वर्ग करू,’ अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
‘तुम्ही (पोलीस) आरोपींना खूप वेळ देत आहात. पालकांनी डिसेंबरमध्ये तक्रार केली आणि आता एप्रिल उजाडला, तरीही तुम्ही काहीही केलेले नाही. तत्काळ कारवाई करायला हवी होती. एवढे गंभीर प्रकरण पोलीस सहजतेने कसे घेऊ शकतात? आरोपीला पकडण्यासाठी तुम्ही काय केले? त्याचा इतिहास माहित असतानाही पोलिसांनी त्याला मोकळ सोडले. आम्ही पोलिसांच्या तपासावर समाधानी नाही. अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस असहाय्यता दाखवू शकत नाही. ही केस वेश्याव्यवसाय आणि अंमली पदार्थांची तस्करी करण्याची आहे. तरीही पोलीस हे प्रकरण गांभीर्याने घेत नाहीत, हे अतिशय र्दुदैव आहे,’ असे खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २५ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)