दोषी आमदार-खासदारांची माहिती तत्काळ कळवा

एखाद्या गुन्ह्यामध्ये न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या आमदार/ खासदाराबाबतची माहिती पोलिसांना आता तत्काळ राज्याच्या मुख्य

जमीर काझी/ मुंबई
एखाद्या गुन्ह्यामध्ये न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या आमदार/ खासदाराबाबतची माहिती पोलिसांना आता तत्काळ राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कळविणे बंधनकारक ठरले आहे. न्यायालयाने शिक्षा / कारावास ठोठावल्यानंतर
सात दिवसांच्या आत त्याबाबत निवडणूक आयोगाबरोबरच तो प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या विधिमंडळ किंवा संसदेलाही कळवावे लागणार आहे,
राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी या लोकप्रतिनिधींच्या माहितीचा अहवाल दर महिन्याला सादर करायचा आहे. अन्यथा संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
राज्यातील ‘मिनी विधानसभा’ असलेल्या जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात अनेक उमेदवार गुन्हेगार पार्श्वभूमी असलेले आहेत. त्याबाबत प्रचाराच्या रणधुमाळीत राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर चिखलफेक सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये दिलेल्या निकालाच्या आदेशानुसार दोषी आमदार/ खासदारांबाबत तत्काळ माहिती कळविण्याबाबतचे निर्देश दिले असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
भारतीय राज्यघटनेनुसार एखाद्या आरोपीविरुद्ध जोपर्यत न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तो दोषी ठरत नसून या कालावधीत त्याला कोणत्याही निवडणुका लढविण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे खून, बलात्कार, अपहरण, दरोडे, मारामाऱ्या असे गंभीर गुन्हे दाखल असलेले अनेक जण राजकारण सक्रिय आहेत. त्यातील अनेक जण आमदार, खासदार, मंत्रिपद भूषवीत आहेत. मात्र लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ मधील कलम ८ अन्वये जर न्यायालयाने संबंधिताला एखाद्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा किंवा कारावासाची शिक्षा सुनावली असल्यास तो सदस्य म्हणून तत्काळ अपात्र ठरतो. त्यामुळे त्याबाबतची कार्यवाही करून रिक्त झालेल्या जागेवर पुन्हा नव्याने निवडणूक घेतली जाते. मात्र अनेक वेळा शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आमदार/खासदारांबाबतचा अहवाल संबंधित घटकाकडून, निवडणूक आयोग तसेच विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा संसदेचे सभापती यांना पाठविण्यात विलंब होतो. त्यामुळे तांत्रिक कार्यवाही प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एका दिवाणी रिट याचिकेबाबत निकाल देताना याबाबतची कार्यवाही त्वरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी संबंधित शिक्षाधीन आमदार / खासदाराबाबतची माहिती संबंधित ठिकाणचे पोलीस आयुक्त/ अधीक्षकांनी त्याबाबत तत्काळ राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तसेच संबंधित विधिमंडळ किंवा संसदेला कळवावयाची आहे. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्याला विलंबाबत चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.

शिक्षा/ कारावास झालेल्या आमदार/ खासदाराच्या माहितीचा अहवाल राज्यातील सर्व पोलीस घटकांनी दर महिन्याला विहित नमुन्यामध्ये दर महिन्याला ७ तारखेपर्यंत पोलीस महासंचालकांकडे पाठवावयाचा आहे. त्यांनी तो अहवाल १० तारखेपर्यंत मुख्य निवडणूक आयोगाला पाठवून त्याची प्रत गृह विभागाला देणे बंधनकारक आहे. या कामासाठी महासंचालकांनी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची तत्काळ नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाची आहे.

आमदार/ खासदाराला एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते, त्याचप्रमाणे सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतो. जर संबंधिताने या शिक्षेविरुद्ध निर्धारित कालावधीमध्ये वरच्या कोर्टात धाव घेतली आणि त्यामध्ये त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली तरच तो सदस्य राहू शकतो, अशी तरतूद आहे.