महापालिकेवर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा
By admin | Published: April 12, 2016 03:08 AM2016-04-12T03:08:24+5:302016-04-12T03:08:24+5:30
देवनार डम्पिंग ग्राउंडला वारंवार लागणाऱ्या आगीस जबाबदार असणाऱ्या मुंबई महापालिकेवर ताबडतोब सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची आग्रही मागणी विधान परिषदेत
मुंबई : देवनार डम्पिंग ग्राउंडला वारंवार लागणाऱ्या आगीस जबाबदार असणाऱ्या मुंबई महापालिकेवर ताबडतोब सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची आग्रही मागणी विधान परिषदेत विरोधकांनी केली, तसेच कचरा उचलण्यासाठी मागील १५ वर्षांत देण्यात आलेल्या कंत्राटांचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही केली.
सोमवारी विरोधी सदस्यांनी नियम २६० अन्वये देवनार येथील आगीच्या घटना, तसेच डम्पिंग ग्राउंडमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांबाबत प्रस्ताव मांडला होता. या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान सर्वच विरोधी सदस्यांनी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. चर्चेला सुरुवात करताना राष्ट्रवादी सदस्य किरण पावसकर म्हणाले की, ‘रोज ९ ते १० हजार मेट्रिक टन कचरा टाकला जात असल्याचे महापालिकेकडून दाखविण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र, केवळ ६ ते ७ हजार मेट्रिक टन कचरा टाकला जातो. त्यामुळे प्रतिटन २५० ते ४०० रुपये प्रमाणे कंत्राटदाराला जास्तीचे ९ लाख मिळतात. हा वरचा पैसा कुठे जातो, याचा शोध घ्यायला हवा. कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यास अपयशी ठरलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविण्याची मागणी पावसकर यांनी या वेळी केली.
पालिकेने विविध बँक खात्यात ४० हजाराच्या ठेवी ठेवल्या
आहेत. २०१५-१६ या वर्षात डम्पिंग ग्राउंडसाठी ४१७ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ २० टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली. देवनार येथील आग विझविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर केला गेला. आयआयटी पवईने दिलेल्या अहवालानुसार, देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याखाली १२७ लाख मेट्रिक टन मिथेन वायू अडकला
आहे. त्यामुळे मोठा धोका निर्माण होणार असल्याचे पावसकर यांनी सांगितले. या वेळी जनार्दन चांदूरकर, राहुल नार्वेकर, विद्या चव्हाण, जयंत पाटील, प्रकाश बिनसाळे, हेमंत टकले आदी सदस्यांनीही आपली मते मांडली. (विशेष प्रतिनिधी)
तेव्हा का नाही कारवाई?
शिवसेना सदस्या नीलम गोऱ्हे यांनी महापालिकेची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. गेली १५ वर्षे राज्यात आघाडी सरकारचे राज्य होते. मग काळात मुख्यमंत्री पदावर असणारे विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण हे काही शिवसैनिक नव्हते. मग त्यांना पालिकेवर कारवाई का करता आली नाही, असा प्रश्न करत विरोधक राजकारण करत असल्याचा दावा केला.