मारहाण प्रकरणाचा अहवाल २९ मार्चला द्या

औरंगाबाद जिल्ह्यातील घाटशेंद्रा येथील शेतकरी रामेश्वर हरीभाऊ भुसारे यांना मंत्रालयातील पोलिसांकडून झालेल्या

मुंबई : औरंगाबाद जिल्ह्यातील घाटशेंद्रा येथील शेतकरी रामेश्वर हरीभाऊ भुसारे यांना मंत्रालयातील पोलिसांकडून झालेल्या मारहणीची संपूर्ण चौकशी करावी तसेच संपूर्ण घटनाक्रमाचा अहवाल सभागृहात सादर करावा, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी शनिवारी सरकारला दिले. २९ मार्च रोजी हा चौकशी अहवाल विधान परिषद सभागृहात सादर करण्याची सूचनाही सभापतींनी दिली.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर तब्बल तीन आठवडे विधान परिषदेचे कामकाज ठप्प आहे. तर शेतकरी रामेश्वर भुसारे यांना पोलिसांकडून मारहाण झाली. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांच्या हातात या घटनेमुळे आयते कोलित मिळाले आणि त्याचे तीव्र पडसाद शनिवारी सभागृहात उमटले. शेतकरी कर्जमाफी आणि मारहाण प्रकरणावर विरोधकांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडली. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असताना सरकार दिलासा देणारे निर्णय घेत नसल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी केला.
तर काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांनीही तटकरे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. मारहाण झालेला शेतकरी सदाभाऊ खोत यांच्याकडे गेला होता पण त्यांनी हात झटकले. परंतु, त्यानंतर पोलिसांनी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे घेऊन जातो असे सांगत त्याला मारहाण केली. पोलिसांनी या शेतकऱ्याच्या हत्येचा प्रयत्न केला, असा आरोप रणपिसे यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी कामकाज सल्लागार समितीत कर्जमाफीबद्दल दिलेला शब्द पाळला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. विधानकार्य मंत्री गिरीश बापट यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. सरकार याबाबत गंभीर आहे. यात पक्षीय राजकारण करू नये, असे सांगत समिती नेमली असून, ती अहवाल देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

गदारोळातच लेखानुदान मंजूर
शेतकरी मारहाणप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सभापतींनी पुढील कामकाज पुकारले. अर्थसंकल्पावरील चर्चा पूर्ण झाल्याचे जाहीर करत लेखानुदान विधेयक मांडण्याची सूचना अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधकांनी घोषणाबाजीला सुरुवात केली. या गदारोळातच लेखानुदान मंजूर करण्यात आले. गदारोळ सुरूच राहिल्याने सभापतींनी दिवसभराचे कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा केली. तत्पूर्वी याच मुद्द्यावर एक तासासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले होते.