जनहित याचिका फेटाळताना वकिलावर ठपका

शीव कोळीवाडा येथील एका झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेस आव्हान देणारी जनहित याचिका करणाऱ्या उज्ज्वला जे. पाटील या याचिकाकर्तीस मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ हजार

मुंबई : शीव कोळीवाडा येथील एका झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेस आव्हान देणारी जनहित याचिका करणाऱ्या उज्ज्वला जे. पाटील या याचिकाकर्तीस मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आणि तिच्यावतीने काम पाहणाऱ्या उदय प्रकाश वारुंजीकर आणि बाळासाहेब देशमुख या दोन वकिलांवर व्यावसायिक गैरवर्तनाचा ठपका ठेवला.
एक तर ही याचिका ‘झोपु’ योजनेचे काम बरेच झाल्यावर विलंबाने करण्यात आली. शिवाय आधी याच योजनेच्या विरोधात झोपडपट्टीवासियांनी केलेल्या ११ याचिका फेटाळल्या असल्याने ही याचिका जनहिताच्या दृष्टीने केलेली याचिका ठरत नाही. अशा प्रकारे जनहित याचिकेचा दुरुपयोग करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालविल्याबद्दल न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्तीने दाव्याच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये भरावेत, असा आदेश दिला. ही रक्कम पाटील यांनी चार आठवड्यांत न्यायालयात जमा करायची आहे. जमा झाल्यावर ती रक्कम टाटा कर्करोग रुग्णालयास दिली जाईल.
आधीच्या याचिका झोपटपट्टीवासियांनी त्यांना राहत्या जागेतून हुसकावून लावले जाण्याविरुद्ध केल्या होत्या. त्या फेटाळल्या गेल्या. जागा खाली करण्यासाठी वाढवून दिलेली मुदत मे महिन्यात संपल्यावर ही याचिका केली गेली. प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकाचे ज्येष्ठ वकील प्रवीण समदानी यांनी ही बाब निदर्शनास आणली. एवढेच नव्हे तर आधीच्या याचिकांना जोडलेल्या सहपत्रांपैकी काही सहपत्रे जशीच्या तशी या याचिकेसही जोडली आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
आधीच्या याचिकांमध्येही याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. वारुंजीकर व अ‍ॅड. देशमुख यांनीच काम पाहिले होते. त्यामुळे याच विषयाशी संबंधीत याचिका आधी केल्या गेल्या होत्या व त्या फेटाळल्या गेल्या होत्या, ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून देणे हे वारुंजीकर व देशमुख यांचे कर्तव्य होते. पण त्यांनी तसे न करणे हे वकिलाकडून अपेक्षित असलेल्या व्यावसायिक वर्तनास धरून नाही, असेही समदानी म्हणाले.
ही चर्चा सुरु होती तेव्हा वारुंजीकर दुसऱ्या न्यायालयात होते. समदानी यांच्या प्रतिपादनाचा देशमुख यांनी इन्कार केला व याचिकाकर्तीने आपल्याला जी माहिती दिली तेवढयाच आधारे याचिका करणे हे आपले काम आहे. आधीच्या याचिकांची माहिती देणे आपल्यावर बंधनकारक नाही, असेही ते म्हणले. तेवढ्यात वारुंजीकर आले व त्यांनी यापुढे आपण तुमच्यासाठी काम करणार नाही, असे याचिकाकर्तीस आधीच सांगितले आहे, असे त्यांनी न्यायालयास सांगितले. न्यायालयाने हे अमान्य केले व याचिकार्तीच्या वकिलाचे वर्तन व्यावसायिक नैतिकतेला धरून नाही, असा ठपका ठेवला. (विशेष प्रतिनिधी)

वकिलाची बांधिलकी कोर्टाशी
- इंग्लंडच्या हाऊस आॅफ लॉर्ड्सचे लॉर्ड डेनिंग यांनी सन १९६६ मध्ये रॉन्डेल वि. वेलस्ली प्रकरणात दिलेल्या निकालातील उतार उद्धृत करून खंडपीठाने म्हटले: आपण आपल्या अशिलाचे केवळ ‘माऊथपीस’ आहोत त्यामुळे अशिल सांगेल तेवढेच आपण बोलावे किंवा आपण अशिलाच्या हातचे साधन असल्याने तो सांगेल तेवढेच करावे, असे वकिलाने मानणे चुकीचे आहे.

- वकिलाची बांधिलकी केवळ अशिलाशी नव्हे तर सत्याशी आणि न्यायाशी असते. त्याने जाणूनबुजून कोणतेही सत्य न्यायालयापासून दडवून ठेवू नये. वकिलाची पहिली बांधिलकी न्यायालयाशी आहे. त्यामुळे अशिल जे सांगेल ते या कर्तव्याच्या आड येणारे असेल तर ते वकिलाने ऐकण्याची मुळीच गरज नाही.