नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनासाठी रिपब्लिकन पक्षाची राज्यभर निदर्शने

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनासाठी 10 जानेवारी रोजी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने राज्यभरातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयावर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

मुंबई - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनासाठी 10 जानेवारी रोजी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने राज्यभरातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयावर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. तसेच मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे मागासवर्गीयांना देण्यात आलेली कर्ज माफ करण्यात यावे, त्याचबरोबर शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून त्यांचा सातबारा कोरा करावा या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांवर रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने निदर्शने करण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांनी आज मुंबईत केली.
 
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशहितासाठी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा करून क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशातील मुस्लिम, दलित भटके, विमुक्त कोणत्याही समाजघटकाविरोधात नाही, कोणाचेही  नागरिकत्व हिरावून घेणारा हा कायदा नाही तर नागरिकत्व देणारा कायदा आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश येथून आलेल्या बौद्ध, हिंदू, ख्रिस्ती धर्मीयांना नागरिकत्व देणारा कायदा आहे. त्यामुळे भारतीय मुस्लिमांवर अन्याय करणारा हा कायदा नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात पसरविण्यात आलेल्या गैरसमजाविरुद्ध समाजात जनजागृती होण्यासाठी आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे महत्व समजावून सांगण्यासाठी येत्या 10 जानेवारी रोजी रिपाइंतर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयांवर जनजागरणार्थ निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती ना. रामदास आठवले यांनी दिली आहे. 

महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, लीड कॉम, अपंग विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ आदी महामंडळाकडून मागासवर्गीय बेरोजगारांना रोजगारासाठी देण्यात आलेले कर्ज माफ करण्यात यावे, या मागणीसाठी 10 जानेवारी रोजी रिपाइंतर्फे राज्यभर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. 

तसेच महाविकास आघाडी सरकारद्वारे शेतकर्‍यांचे 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची केलेली घोषणा फसवी असून, शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे सत्तेवर येण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे. शेतकर्‍यांचे सरसकट सर्व कर्ज माफ करावे या मागणीसाठी 10 जानेवारीला राज्यभर रिपाइंच्या वतीने प्रत्येक जिल्हाअधिकारी आणि तहसील कार्यालयांवर निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती ना. रामदास आठवले यांनी केली आहे.