ठेवीदारांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

तत्कालीन अधिकारी, आॅडिटर्स यांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी शासनाकडून अधिसूचना काढणे आवश्यक आहे.

अलिबाग : पेण बँक घोटाळ्यात सामील असलेले काही प्रमुख संचालक, तत्कालीन अधिकारी, आॅडिटर्स यांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी शासनाकडून अधिसूचना काढणे आवश्यक आहे. याबाबत अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून सुध्दा अद्यापपर्यंत अशी अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. घोटाळ््यातील आरोपी संचालक, अधिकारी, आॅडिटर्स यांच्या मालमत्ता त्वरित जप्त करावी, त्यांची तातडीने विक्री करून महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्यान्वये तसेच सहकार कायदा कलम ८८ नुसार , १ लाख ९८ हजार ठेवीदारांना त्यांच्या आयुष्यभराच्या कमाईच्या ठेवींची रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे लेखी निवेदन मंगळवारी रायगडच्या जिल्हाधिकारी तथा शासन नियुक्त पेण अर्बन बँक घोटाळा-विशेष कृती समितीच्या अध्यक्षा शीतल तेली-उगले यांना दिले आहे. याबाबतची माहिती शासन नियुक्त पेण अर्बन बँक घोटाळा विशेष कृती समितीमधील ठेवीदार प्रतिनिधी नरेन जाधव यांनी दिली आहे.
रायगडच्या जिल्हाधिकारी तथा शासन नियुक्त पेण अर्बन बँक घोटाळा विशेष कृती समितीच्या अध्यक्षांकडे यापूर्वी याच विषयात चार वेळा लेखी पत्रव्यवहार केल्यावरही कोणतेही अपेक्षित उत्तर मिळाले नसल्याने अखेर हे पाचवे निवेदन दिले असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समितीने ठेवीदारांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेकवेळा तपासाच्या प्रगतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून अनेक निर्देश दिले आहेत.
२ जानेवारी २०१७ रोजी झालेल्या पेण अर्बन बँक घोटाळा विशेष कृती समिती बैठकीत गेल्या सहा वर्षात अपहरित रक्कम ७५८ कोटी रुपयांपैकी केवळ २ कोटी रुपये केवळ २ ते ३ कर्जखातेदारांकडून वसूल झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे सभेच्या अध्यक्षा जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी हा तपास येत्या ३ ते ४ महिन्यात पूर्ण करावा असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. हे आदेश त्रस्त ठेवीदारांना दिलासा देणारे निश्चितच आहे. परंतु त्याकरिता कालबध्द तपास नियोजन आवश्यक असल्याचे या निवेदनात नमूद केल्याचे जाधव यांनी सांगितले. सन २००१-०२ पासून चालू झालेल्या या बँक घोटाळ्यात एकूण सुमारे ६८८ बड्या बोगस कर्ज खात्यांच्या उलाढालीत प्रामुख्याने सहभागी असलेल्या ५० ते ५५ कर्जदारांपैकी केवळ २ ते ४ जणांवरच आतापर्यंत कारवाई झाली. कर्जे बुडवणाऱ्या कर्जदारांचे केवळ जाबजबाब घेऊन सोडून दिले आहे. अशा बड्या कर्जबुडव्यांना पुन्हा ताब्यात घेऊन तपास तीव्र होणे व त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून त्याची विक्री विनाविलंब व्हावी, अशी मागणी ठेवीदारांनी केली आहे.
>तपासाबाबत नाराजी : पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समितीने ठेवीदारांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा तपासाच्या प्रगतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून अनेक निर्देश दिले आहेत. या सर्वांचा आढावा घेऊन तातडीने अंमलबजावणी होणे गरजेचे असून लाखो ठेवीदारांना न्याय मिळावा याकरिता कारवाईत प्रगती व्हावी अशी मागणी करणारे हे पाचवे निवेदन देण्यात आले असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.