निवडणुकीच्या लालफितीतून गृहनिर्माण सोसायट्यांची सुटका

दोनशेपेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना यापुढे सोसायटीची निवडणूक स्वत:च घेता येणार आहे. आतापर्यंत ही निवडणूक सहकार प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घ्यावी लागत होती.

मुंबई : दोनशेपेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना यापुढे सोसायटीची निवडणूक स्वत:च घेता येणार आहे. आतापर्यंत ही निवडणूक सहकार प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घ्यावी लागत होती. हा नियम रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी यापुढे सोसायट्यांना लालफितशाहीचा सामना करावा लागणार नाही.
गृहनिर्माण संस्थांसाठी असलेल्या सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये महत्त्वाची सुधारणा करण्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार प्राधिकरणाद्वारे नियुक्त पॅनेलमधील एका सदस्याशी सल्लामसलत करुन सोसायट्यांना निवडणूक घेऊन पदाधिकारी निवडता येतील. निवडणुकीचा कार्यक्रमही त्यांना ठरवता येणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमधील दिरंगाईला लगाम बसेल. तसेच पारदर्शकता येईल.
आतापर्यंत ज्या गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य आहेत त्यांचीच नोंदणी करता येत होती. आजच्या निर्णयानुसार पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य असलेल्या सोसायटीलादेखील नोंदणी करता येईल. दहापेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सोसायट्या, आतापर्यंत त्यांची नोंदणीच होत नसल्याने कायद्याच्या चौकटीत येत नव्हत्या. तसेच अशा सोसायट्यांमधील एखाद्या सदस्याने सोसायटीचे नियम पाळले नाही तरी त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येत नव्हती. आता या मनमानीला चाप बसणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना यापुढे देखभाल दुरुस्तीसाठीच्या निधीचा हिशेब सदस्यांना देणे बंधनकारक असेल. तसे न करणारा अधिकारी, पदाधिकारी यांना २५ हजार रूपये दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बरेचदा मूळ मालक, फ्लॅटधारक हे सहयोगी (असोसिएट) सदस्य बनवतात. त्यात मित्र किंवा नातेवाइकास असे सदस्यत्त्व दिले जाते. मूळ मालकाचे निधन झाल्यानंतर बरेचदा सहयोगी सदस्य हे स्वत:च्या फ्लॅटवर किंवा गाळ्यावर मालकीहक्क सांगतात. आता त्यांना तसे करता येणार नाही. वारसा प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट) सादर केल्याशिवाय त्याला कुठलाही दावा करता येणार नाही. यापूर्वी सहयोगी सदस्य फ्लॅटवर मालकी वा हिश्याची दावेदारी करायचे आणि त्यामुळे मूळ मालकाचे खरे वारसदार मालकीपासून वंचित राहायचे. आता मात्र तसे होणार नाही.

मेट्रोसाठी बालेवाडीतील साडेपाच हेक्टर जागा
पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी बालेवाडी येथील ५ हेक्टर ६० गुंठे इतकी शासकीय जमीन देण्यास, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुणे महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत या मार्गाचे काम सुरू असून, या निर्णयामुळे पुणे मेट्रोच्या कामास गती मिळणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पास निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्प व महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारकडून या प्रकल्पासाठी कोणताही निधी दिला जाणार नसल्याने, प्राधिकरणास हस्तांतरित होणाऱ्या शासकीय व खासगी जमिनीच्या वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, निधी उभारण्याचा एक स्रोत म्हणून बालेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ४/१/१ मधील ५ हेक्टर ६० गुंठे इतकी शासकीय जमीन पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

रेडी रेकनर शुल्क वसुली, उपसमितीचा अंतिम अहवाल स्वीकृत
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील वार्षिक बाजारमूल्य दरांना (रेडी रेकनर) १९ मे ते १९ सप्टेंबर २०१७ या दरम्यान स्थगिती देण्यात आली होती. या कालावधीतील व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क आणि इतर अधिमूल्य व शुल्क आकारणीबाबत मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने सादर केलेला अंतिम अहवाल, तसेच शिफारशी स्वीकृत करण्यास आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे या कालावधीत झालेल्या व्यवहारांच्या फरकाची वसुली करण्यात येणार असली, तरी त्यावर व्याज आकारणी होणार नाही.