सार्वजनिक वाहतूक सक्षमीकरणासाठी संशोधन संस्थांचे योगदान महत्वाचे- नितीन गडकरी

देशातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करण्यासाठी संशोधन संस्थांनी योगदान देणे गरजेचे आहे. असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देदेशातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करण्यासाठी संशोधन संस्थांनी योगदान देणे गरजेचे आहे. असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवतेचा स्विकार करून परवडणारी, सहज उपलब्ध होणारी आणि सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त वाहतूक सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, रस्ता वाहतूकीसंदर्भात संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी लंडनमधील सार्वजनिक वाहतूकसेवेचा अभ्यास करून, देशातील सार्वजनिक वाहतूकीत बदल घडवून आणावेत

पिंपरी, दि.8 - देशातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करण्यासाठी संशोधन संस्थांनी योगदान देणे गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवतेचा स्विकार करून परवडणारी, सहज उपलब्ध होणारी आणि सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त वाहतूक सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, रस्ता वाहतूकीसंदर्भात संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी लंडनमधील सार्वजनिक वाहतूकसेवेचा अभ्यास करून, देशातील सार्वजनिक वाहतूकीत बदल घडवून आणावेत, असे मत केंद्रीय भू-पृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.  पिंपरी-चिंचवड मधील सेंट्रल इन्स्टिटयुट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट संस्थेच्या (सीआयआरटी) सुवर्ण महोत्सवी समारंभानिमित्त आयोजित केलेल्या सुरक्षित आणि सार्वजनिक वाहतूक या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते.

गडकरी म्हणाले, ‘सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भातील परिसंवादात संवाद आणि चर्चा करण्यासाठी, उपाययोजना करण्यासाठी आयोजित राष्ट्रीय परिसंवादात सहभागी झालो आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी सीआयआरटीसारख्या संशोधन संस्थांचे सहकार्य आणि योगदान हवे आहे. आज राज्य परिवहन संस्थांसाठी कठीण कालखंड आहे, असे जरी असले तरी या संस्था सर्वसामान्य गरीब जनतेची सेवा करण्याचे काम करीत आहे. आता या संस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यांनी इनोव्हेशन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सार्वजनिक वाहतूक सेवेत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे.’’ 

अपघाताचे प्रमाण चार टक्यांनी कमी
‘देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रमाण दोन टक्के आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ९६ हजार लाख किलोमीटरचे रस्ते ते आता दोन लाख किलोमीटरचे असून  एकुण रस्त्यापैकी या महामार्गावर चाळीस टक्के वाहतूक असते. वर्षाला पाच लाख अपघात होतात. त्यामध्ये दीड लाख जणांचा मृत्यू होतो. नवीन सरकार स्थापन होऊन माझ्याकडे कार्यभार आल्यानंतर सुरूवातीला दोन वर्षे अपघातांचे प्रमाण कमी झालेले नव्हते. मात्र, गेल्या वर्षभरात हे प्रमाण चार टक्यांनी कमी झाले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रोड इंजिनियरिंगमध्ये सुधारणा केल्या आहे. बारा हजार कोटीरूपयांचा निधी त्यासाठी दिला आहे. त्यानुसार अपघातांची ठिकाणे शोधून उपाययोजना सुरू आहे. अशीच मोहीम जिल्हा, पंचायत समिती आणि महापालिका पातळीवर राबवावी. रस्ता सुरक्षा समिती नेमावी, असेही गडकरी म्हणाले.  

येणार नाहीत, त्यांच्याशिवाय परिवर्तन
‘राज्य परिवहन संस्थांची मानसिकता बदण्याची गरज आहे, सकारात्मक दृष्टीकोन हवा आहे. कामगारांचे पगार वेतनाचे प्रश्न घेऊन माझ्याकडे येऊ नका. कोणाच्या रोजगारवर गदा आणण्याचे धोरण नसून, काळाची आव्हाने स्विकारून कुशलता वाढीस लागणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक वाहतूकीला प्राधान्य द्यायचे आहे. इनोव्हेटीव्ह  करणार असेलत तर निधी देऊ, परिवर्तनासाठी ज्या संस्था बरोबर येतील, त्यांना घेऊन ज्या येणार नाहीत, त्यांच्याशिवाय आपण सार्वजनिक वाहतूकसेवेत बदल घडवून आणणार आहोत, नागरिकांना चांगली सेवा दिली तर लोक सार्वजनिक सेवेचा स्विकार करतील. शेवटी नागरिकांना परवडेल, अशी सार्वजनिक सुविधा देणे, सरकारचे उद्दिष्ठ आहे, असेही गडकरी यांनी यांनी सांगितले.   

पुण्यात इथेनॉल इंधनाचा वापर करावा
पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक सक्षमीकरणासाठी इंथेनॉलचा वापर वाढवा, पीएमपीच्या तुकाराम मुंडे यांना सूचना केल्या आहेत. पुण्याच्या सभोवतालच्या परिसरात मोठ्याप्रमाणे इथेनॉलची निर्मिती होते. इंथेनॉलसह, मिथेनॉल अशा इंधनाचा वापर वाढायला हवा, असेही गडकरी म्हणाले. 

नितीन गडकरी यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे

-  राष्ट्रीय रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना, रस्ते अभियांत्रिकीतील त्रुटी दूर करणार, महापालिका, जिल्हा परिषद पातळीवर रस्ता सुरक्षा समिती नियुक्त करणार. 
- नवीन १२ द्रुतगती महामार्ग निर्मिती करणार आहे. चार लेनची सहा आणि सहा लेनचे बारा लेन महामार्ग करणार. चौदा लेनच्या दिल्ली मेरठ काम सुरू.
- वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करणे हे धोरण आहे. राज्य परिवहन संस्थांनी चांगले काम केले तर बोनस द्या, तोट्यात संस्था असतील तर बोनस कशासाठी?
- पेट्रोल, डिझेल या इंधनाशिवाय इलेक्ट्रीक वाहननिर्मिती करणाºयांना प्रोत्साहन देणार. त्यामुळे इंधनावरील खर्च कमी होऊन तिकीट दरातही कपात करता येऊ शकते. 
- विमानतळांसारखी बस टर्मिनल उभारण्यासाठी सरकार मदत करणार. टर्मिलनमध्ये हॉटेल, मॉल आदी अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करता येऊ शकतात. त्यासाठी हजार कोटींचा निधी. त्यातूनही उत्पन्नवाढीस मदत.
- वाहनचालकांसाठी देशात दोन हजार प्रशिक्षण केंद्र. 
- जागतिक पातळीवर होणारे प्रयत्नांचा स्विकार करून पेट्रोल, डिझेलशिवाय अन्य इंधनविषयक प्रयोगांचा स्विकार करावा. आॅटो इंडस्ट्रिनेही बदल स्विकारून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रदूषण विरहीत वाहने तयार करण्यावर भर द्यावा.
- पंधरा वर्षानंतर वाहन स्कॅप करण्याविषयीचे धोरण देशात राबविणार.