...तरी आरक्षण लागू होणे कठीण!

वटहुकुमाला उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, न्यायालयाने ज्या दोषांवर व उणिवांवर बोट ठेवून स्थगिती दिली

अजित गोगटे, मुंबई
मराठा समाजाला सरकारी नोक-या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देणारा राज्यपालांनी ९ जुलै रोजी काढलेला वटहुकूम आणि त्या वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधानसभेने मंगळवारी मंजूर केलेले विधेयक यात एका शब्दाचाही फरक नाही.
वटहुकुमाला उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, न्यायालयाने ज्या दोषांवर व उणिवांवर बोट ठेवून स्थगिती दिली आहे, त्या दूर करून विधिमंडळात कायदा केला जाईल, असे सांगितले होते. यासाठी एक समिती नेमण्याचीही त्यांनी घोषणा केली होती. परंतु विधानसभेने मंगळवारी मंजूर केलेले विधेयक शब्दश: वटहुकुमाबरहुकूम असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केलेले हे वक्तव्य त्यात प्रतिबिंबित झाल्याचे कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे हा कायदाही वटहुकुमाप्रमाणेच, पुन्हा त्याच मुद्द्यांवर न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडेल, असे तज्ज्ञांना वाटते.
न्यायालयाने या आरक्षणाला प्रामुख्याने तीन मुद्द्यांवर स्थगिती दिली होती. एक, मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, याच पुष्टी देणारी कोणतीही विश्वासार्ह आकडेवारी सरकार सादर करू शकली नाही. दोन, या समाजास सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही म्हणून त्यास आरक्षण देणे आवश्यक आहे, यासही सरकार सबळ आधार दाखवू शकली नाही. तीन, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त असता कामा नये, असा सर्वोच्च न्यायालयातचा दंडक आहे. पण या आरक्षणाने राज्यातील एकूण आरक्षण ६८ टक्क्यांवर पोहोचते. वटहुकुमाऐवजी कायदा करताना यापैकी एकाही मुद्द्याचे ठामपणे निराकरण होईल, असे आणखी काही सरकारने केलेले दिसत नाही.
मुख्य म्हणजे न्यायालयाने केवळ वटहुकुमालाच नव्हे तर मराठा समाजाचा शैक्षणिक व सामाजिकदृषट्या मागास प्रवर्गात समावेश करणाऱ्या सरकारच्या १५ जुलैच्या शासन निर्णयासही (जीआर) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे वटहुकुमाची जागा कायद्याने घेतली तरी या ‘जीआर’वरील न्यायालयीन स्थगिती जोपर्यंत कायम राहील तोपर्यंत मराठा समाजास आरक्षण लागू होणार नाही.
न्यायालयात ५ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी व्हायची आहे. पण ज्याला आव्हान दिले तो वटहुकुमच, मुदत संपल्याने, त्यावेळी अस्तित्वात नसेल त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना, वटहुकुमाची जागा घेणाऱ्या कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका नव्याने कराव्या लागतील.
अशा परिस्थितीत न्यायालयाने २५ जुलैच्या ‘जीआर’ला दिलेली स्थगिती, नवा कायदा झाल्यावरही कायम राहू शकते. तसे झाले तर मराठा समाजास आरक्षण देणाऱ्या कायद्यास स्थगिती नाही, पण त्या समाजाचा मागास प्रवर्गात समावेश करणारा ‘जीआर’ मात्र लागू नाही, असे होईल. म्हणजेच कायदा झाला तरी मराठा समाजास आरक्षण मिळणार नाही.