बढत्यांमधील आरक्षण रद्द

सरकारी, निमसरकारी आस्थापने व अनुदानित संस्थांमध्ये सर्व स्तरांपर्यंतच्या बढत्यांमध्ये मागासवर्गीय समाजासाठी ५२ टक्के पदे आरक्षित ठेवण्याचा राज्य सरकारने १० वर्षांपूर्वी केलेला कायदा

अजित गोगटे, मुंबई
सरकारी, निमसरकारी आस्थापने व अनुदानित संस्थांमध्ये सर्व स्तरांपर्यंतच्या बढत्यांमध्ये मागासवर्गीय समाजासाठी ५२ टक्के पदे आरक्षित ठेवण्याचा राज्य सरकारने १० वर्षांपूर्वी केलेला कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काढलेला शासन निर्णय (जीआर) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला आहे. सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये मराठा व मुस्लिमांना ठेवलेल्या आरक्षणास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत असतानाच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला हा दुसरा दणका मिळाला आहे.
आरक्षणाचा हा कायदा विधिमंडळाने २००४ मध्ये मंजूर केला होता व त्याच वर्षी २५ मे रोजी काढलेल्या ‘जीआर’ने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली गेली होती. त्याविरोधात केलेल्या विविध याचिकांवर ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांच्या खंडपीठाने गेल्या शुक्रवारी यासंबंधी  दिलेले १७५ पानी निकालपत्र सोमवारी उपलब्ध झाले.
कोणी केल्या होत्या याचिका
सर्वश्री विजय घोगरे, बापुसाहेब रंगनाथ पवार शिवाजी मारुती उपासे (सर्व पुणे), हनमंत व्ही. गुणाले आणि राजन आर. शहा (सातारा) या महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील तसेच राजेंद्र रामचंद्र पवार (ठाणे)या कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातील ज्येष्ठ अभियंत्यांनी केलल्या याचिका मंजूर करून हा निकाल दिला गेला. खरे तर संदर्भित कायदा व ‘जीआर’ लागू झाल्यावर लगेगच हा याचिका उच्च न्यायालयात केल्या गेल्या होत्या व त्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या बढत्या याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून दिल्याचे मानले जाईल, असा अंतरिम आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला होता. यंदाच्या १२ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने या याचिका अंतिम निवाड्यासाठी ‘मॅट’कडे वर्ग केल्या होत्या.