कोयना भूकंपग्रस्तांना आरक्षण

सरकारी नोक-यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या पाट टक्के आरक्षणातूनच भूकंपग्रस्तांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय फक्त लातूर व उस्मानाबाद

मुंबई : सरकारी नोक-यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या पाट टक्के आरक्षणातूनच भूकंपग्रस्तांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय फक्त लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील ५२ गावांपुरता मर्यादित नाही तर तो सातारा जिल्ह्यातील कोयना भूकंपग्रस्तांसह इतर जिल्ह्यांनाही लागू होतो, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
या आरक्षणासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) सरकारने ९ आॅगस्ट १९९५ रोजी काढला होता. या ‘जीआर’चा लाभ कोयना धरणाच्या परिसरातील आणि खास करून सातारा जिल्ह्याच्या पाटण तालुक्यातील भूकंपग्रस्त कुटुंबांनाही त्याचा लाभ ‘जीआर’ मधील शर्तींची पूर्तता होत असेल तर मिळू शकेल, असे न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने जाहीर केले. मात्र कोयना परिसरातील १९९५नंतरच्या भूकंपग्रस्तांना हे लाभ लागू होतात की नाही हा प्रश्न न्यायालयाने अनिर्णित ठेवला.
कोयना धरणाच्या परिसरात १९६७ व १९९३ मध्ये झालेल्या भूकंपांनी खास करून पाटण तालुक्यात बरीच हानी झाली होती. ‘जीआर’नुसार ज्यांची राहती घरे पूर्णपणे उद््ध्वस्त झाली किंवा धंदा-व्यवसाय उद््ध्वस्त होऊन ज्यांचे चरितार्थाचे साधन बंद झाले अशा भूकंपग्रस्त कुटुंबातील एक व्यक्ती सरकारी नोकरीत प्रकल्पग्रस्तांच्या ५ टक्के कोट्यातून आरक्षण मिळण्यास पात्र आहेत. कोयना भूकंपग्रस्त कुटुंबांपैकी जी कुटुंबे या ‘जीआर’च्या तारखेला या दोेन निकषांत बसणारी होती त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सुरेश विठ्ठल पवार आणि शंभुराज शिवाजीराव देसाई यांनी केलेल्या जनहित याचिका मंजूर करून हा निकाल दिला गेला. यामुळे सरकारने लातूर-उस्मानाबादचे भूकंपग्रस्त आणि कोयना भूकंपग्रस्त यांच्यात गेली २० वर्षे चालविलेल्या पक्षपाताचे निराकरण झाले आहे. परिणामी पात्रता निकषांत बसणाऱ्या कोयना भूकंपग्रस्तांनाही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक दाखला घेऊन सरकारी नोकरीत आरक्षण घेता येऊ शकेल. (विशेष प्रतिनिधी)