आरक्षणाची मर्यादा ७०% करावी; कायद्याशिवाय आरक्षण टिकणार नाही

केंद्र सरकारने कायदा करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ७० टक्के करावी. मर्यादा वाढविल्याविना मराठा आरक्षण टिकणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र तसा आग्रह धरला पाहिजे, असे भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी म्हटले.

मुंबई : केंद्र सरकारने कायदा करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ७० टक्के करावी. मर्यादा वाढविल्याविना मराठा आरक्षण टिकणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र तसा आग्रह धरला पाहिजे, असे भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी म्हटले.
आरक्षण फक्त ५० टक्के असावे असा उल्लेख संविधानात कुठेच नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या अधिकारात आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला. तरीही सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १६-१७ टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्न आहे. केंद्र आणि राज्यातील आरक्षण वेगळी ठेवावीत, असे आंबेडकर म्हणाले.
गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. न्या. गायकवाडांचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र यापूर्वीचे सराफ आणि बापट आयोग मराठा आरक्षणाविरोधात होते. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगासमोर गायकवाड यांचा अहवाल जाईल, तेव्हा आधीच्या आयोगाचा विषयही मांडला जाईल. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याचेही आंबेडकर म्हणाले.

धनगर समाजाची फसवणूक - विखे
मराठा इतर समाजांच्या आरक्षणाबाबत भाजपा-शिवसेना सरकारची भूमिका संदिग्ध असून, धनगर समाजाची तर मोठी फसवणूक झाल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.