मराठ्यांसह अनेकांचे आरक्षण धोक्यात, मराठा क्रांती मोर्चाने मांडली भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर, राज्य सरकारने फेरविचार याचिका अथवा कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.

पुणे : ‘शिक्षण आणि नोकरी यातील प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने आता शंभर टक्के जागांऐवजी ५० टक्के राखीव जागा वगळून ५० टक्के खुल्या जागांच्या प्रमाणात किती जागा व्यापल्या, यावर प्रतिनिधित्व प्रमाण काढले आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बदललेल्या या सूत्रामुळे के‌वळ मराठा आरक्षण संपुष्टात आले असे नव्हे, तर यापुढे प्रत्येक आरक्षण देताना प्रतिनिधित्व मोजण्याची ही नवीन पट्टी लावली तर अनेक प्रश्न निर्माण होतील,’ असे मत मराठा क्रांती मोर्चाने व्यक्त केले आहे. (Reservation of many including Marathas in danger says Maratha Kranti Morcha)

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर, राज्य सरकारने फेरविचार याचिका अथवा कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.  मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर, रघुनाथ चित्रे, तुषार काकडे, राजेंद्र कुंजीर, युवराज दिसले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

प्रश्न निर्माण होणार
-एकूण शंभर टक्के जागांच्या तुलनेत त्या समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती प्रतिनिधित्व आहे, यासाठी देशात सर्व ठिकाणी प्रतिनिधित्व मोजण्याचे जे सूत्र आहे तेच सूत्र मराठा आरक्षणाच्या आताच्या न्यायालयाच्या निकालात बदलले. 

-यापुढे प्रत्येक आरक्षण देताना प्रतिनिधित्व मोजण्याची नवीन पट्टी लावली तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार असल्याची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली जाणे आवश्यक होते, असे मोर्चाने म्हटले आहे.

राज्य सरकारकडून अपेक्षा
-९ सप्टेंबर २०२० पूर्वीच निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत, मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम राबवा. सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह यासाठी मुबलक निधी द्या.

-उच्चशिक्षणासाठी असलेल्या राजर्षी शाहू शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेतून सध्या अर्धेच शुल्क मिळते. तिच्या योजनेत सुधारणा करून दीड लाखाच्या आतील उत्पन्नधारकांना अधिक सवलत द्या.

मराठा समाजाच्या पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्र द्या
कोल्हापूर - सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीस संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे शासनाने अतिविलंब न करता या सर्व उमेदवारांना, ते ज्या पदासाठी पात्र ठरले आहेत, त्याच पदाची नियुक्तीपत्रे देऊन त्वरित शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शनिवारी केली.