स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण संपणार; आयोगाचा आदेश लवकरच

आरक्षण वाचविण्यासाठी शासनात हालचाली

- यदु जोशी

मुंबई : ग्रामपंचायतींपासून महापालिकांपर्यंत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा आदेश राज्य निवडणूक आयोग लवकरच काढणार आहे. त्यासाठीची कार्यवाही आयोगाने सुरू केली असतानाच हे आरक्षण कसे वाचविता येईल, यासाठीच्या जोरदार हालचाली शासनात सुरू झाल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बीसीसी म्हणजे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांना (ज्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी हे प्रवर्ग समाविष्ट आहेत) दिलेले २७ टक्के आरक्षण कायदेशीर योग्य प्रक्रिया पूर्ण न करताच देण्यात आल्याचे स्पष्ट मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ते गेल्याच आठवड्यात रद्द ठरविले होते. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यात वरील तिन्ही समाज घटकांचा समावेश होतो. या प्रवर्गाला आरक्षण देऊच नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र,   स्थानिक स्वराज्य संस्थांत १९९४मध्ये  महाराष्ट्रात या प्रवर्गास २७ टक्के आरक्षण देण्याचा आधार हा कायदेशीर नव्हता व त्यासाठीची योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे या निकालाचा फटका बसून एकूण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यापेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांचे आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसा आदेश राज्य निवडणूक आयोग लवकरच काढणार असून, तयारी सुरू असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

डाटा तर आधीच तयार आहे
केंद्र सरकारने २०१० ते २०१३ या काळात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पाहणी केलेली होती. त्याचे आकडे केंद्र व राज्य सरकारकडे आहेत. ते त्यांनी जाहीर करावेत, त्यातच ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा आहे व त्यातून त्यांचे मागासलेपण सिद्ध होते. त्यामुळे वेगळ्या डाटाची गरज नाही. तरीही तो पुन्हा तयार करायचा असेल तर ते काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देऊन विशिष्ट मर्यादेत हा डाटा गोळा करावा, असे मत ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी व्यक्त केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय
स्वतंत्र आयोग नेमणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसींचे आरक्षण कसे टिकवता येईल, याबाबत विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 
मंगळवारी संबंधित मंत्र्यांची बैठक घेतली. 
ओबीसींसह नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमून हा डाटा लवकरात लवकर तयार करायचा, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, अनिल परब, विजय वडेट्टीवार आदी मंत्री उपस्थित होते.

इम्पिरिकल डाटा अत्यावश्यक
ओबीसींसह नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (बीसीसी) पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देणे शक्य आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य शासनाला या प्रवर्गाचा इम्पिरिकल (अनुभवजन्य) डाटा तयार करावा लागेल. 
हा डाटा म्हणजे जनगणना नाही. मागासलेपणाबाबतची ती शास्त्रीय  माहिती असते. हा डाटा तयार करून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळत  ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गास आरक्षण देता येईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करताना नारायण राणे समितीने असाच डाटा तयार केला होता.

‘ते’ आयोगानेच करणे जरूरी नाही
महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापनाच केली नाही. त्यामुळे हा डाटा तयार करता आला नाही, अशी टीका आता विरोधकांकडून केली जात आहे. मुळात हा डाटा तयार करण्यासाठी आयोगाची गरज नाही. आयोगाच्या कार्यकक्षतेही ते येत नाही. कोणती जात मागास आहे, याची शिफारस करणे, हे आयोगाचे काम असते. इम्पिरियल डाटा हा एखादी समिती स्थापन करूनही गोळा करता येऊ शकतो. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांची नियुक्ती दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने केली. सदस्य नेमणुकीची कार्यवाही सुरू आहे.