ओबीसींचे ‘आरक्षण बचाव’; कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीचा एल्गार

कृती समितीतर्फे १० सप्टेंबरपासून संविधान चौकात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले.

नागपूर : सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीच्या नेतृत्वात सोमवारी निघालेल्या हजारोंच्या मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. मोर्चात ओबीसींच्या विविध संस्था, संघटनांसह सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी सहभागी होत ओबीसीचा नारा बुलंद केला. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊ नये व ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी करीत सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. 

कृती समितीतर्फे १० सप्टेंबरपासून संविधान चौकात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. दोन दिवसांनी आंदोलनाचे रूपांतर साखळी उपोेषणामध्ये झाले. नवव्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.  पूर्व विदर्भातील विविध जिल्ह्यातील कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.  

गोंदियात जनआक्रोश आंदोलनाने वेधले लक्ष
ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय तसेच समाजातील प्रलंबित समस्या या मुख्य मागण्यांना घेऊन सर्व ओबीसी संघटनांच्या वतीने सोमवारी गोंदियात स्थानिक प्रशासकीय इमारतीसमोर जनआक्रोश आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात जिल्ह्यातून हजारोंच्या संख्येने ओबीसी समाजबांधव सहभागी झाले होते. जिल्ह्यात निघणाऱ्या विविध पदभरतीमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आणली जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

‘कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका!’
गडचिराेली : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये, या मुख्य मागणीला घेऊन कुणबी व ओबीसी समाजाच्या वतीने साेमवारी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला पाठविण्यात आले. ५ ऑक्टोबरला कुणबी व ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.

‘आरक्षण मर्यादा वाढवा’
मुंबई : काँग्रेस कार्यसमितीच्या हैदराबाद येथील बैठकीत सामाजिक आरक्षणांची कमाल मर्यादा वाढविण्याबाबतचा ठराव पारित झाला आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाला पाठबळ मिळेल असा विश्वास काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला. आरक्षणावरील ५० टक्के कमाल मर्यादा शिथिल करावी, अशी भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी यापूर्वी देखील घेतली होती.

चंद्रपूर : ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, यासह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात ११ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाच्या आठव्या दिवशी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी त्यांची भेट घेतली व तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र टोंगे यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला. टोंगे यांचे उपोषण सुरू झाल्यापासून त्यांची भेट घेणारे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून मुनगंटीवार हे पहिले मंत्री होते.