आरक्षित जमिनीचा निर्णय आता बारा वर्षांनंतर!

विकास योजना वा प्रादेशिक योजनेमध्ये सार्वजनिक कारणासाठी सरकारने आरक्षित केलेल्या जमिनीबाबत आता १२ वर्षांनंतर सरकार निर्णय देणार आहे. यापूर्वी ही मुदत १० वर्षे होती.

- यदु जोशी,  मुंबई
विकास योजना वा प्रादेशिक योजनेमध्ये सार्वजनिक कारणासाठी सरकारने आरक्षित केलेल्या जमिनीबाबत आता १२ वर्षांनंतर सरकार निर्णय देणार आहे. यापूर्वी ही मुदत १० वर्षे होती. एमआरटीपी कायद्यातील दुरुस्तीबाबत आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
आजवर आरक्षित जमीन सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्था संपादित करून मोबदला देईपर्यंत १० वर्षे वाट बघावी लागत असे. या १० वर्षांमध्ये ती जमीन संपादित झाली नाही, तर सरकारकडे अर्ज केल्यास त्यावर एक वर्षाच्या आत निर्णय देणे सरकारला बंधनकारक होते. आता राज्य सरकारने ही प्रतीक्षा १२ वर्षांची केली असून, त्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षित जमिनीचे संपादन होईल की नाही याबाबत १२ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार (पान ९ वर)

विकास योजनेत राजकीय हस्तक्षेप वाढविणारा निर्णय...
प्रारूप विकास योजनेवर आलेल्या सूचना, हरकतींवर सुनावणी देण्याचे आणि त्यांचा समावेश विकास योजनेत करण्यासाठी सरकारला शिफारस करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणांना देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. आजवर हे अधिकार राज्य सरकारला होते.
विकास योजनेत विविध आरक्षणांसह अन्य मुद्द्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था वा प्राधिकरणांमधील राजकीय पदाधिकारी या अधिकाराचा गैरवापर करण्याची शक्यता आहे. सरकारने मात्र, स्थानिक संस्थांना हे अधिकार देण्याने संपूर्ण प्रक्रियेतील विलंब टळेल, असे समर्थन केले आहे. त्याऐवजी स्थानिक संस्था, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगररचना खात्याच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करून तिच्या माध्यमातून निर्णय घ्यायला हवा होता.