निवासी डॉक्टरांचा संप मागे

राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. न्यायालयाकडून चपराक मिळाल्यानंतर शनिवारी दुपारी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी सेंट्रल मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांनी

मुंबई : राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. न्यायालयाकडून चपराक मिळाल्यानंतर शनिवारी दुपारी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी सेंट्रल मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. यानंतर राज्यभरातील निवासी डॉक्टर शनिवारी सायंकाळी ६ वाजता कामावर रुजू झाले.
जेजे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने आणि नेत्रचिकित्सा विभाग प्रमुख डॉ. रागिणी पारेख यांची बदली करा, शस्त्रक्रिया करायला द्या, या प्रमुख मागण्यांसाठी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी रविवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले होते. शुक्रवारी राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टर या आंदोलनात सहभागी झाले. शनिवारी दुपारी न्यायालयात सुनावणी झाल्यावर निवासी डॉक्टरांचे शिष्टमंडळ वैद्यकीय शिक्षणमंत्री तावडे यांना भेटायला गेले होते. त्या वेळी तावडे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर निवासी डॉक्टर कामावर रुजू झाले.
जेजे रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांची छळवणूक होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. त्याचबरोबर जेजेतील नेत्रचिकित्सा विभागात येत्या सात दिवसांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशी समितीत दोन मार्डच्या डॉक्टरांचाही समावेश करण्यात येईल. त्याचबरोबर डॉ. लहाने आणि डॉ. पारेख हे नेत्रचिकित्सा विभागातील डॉक्टरांचे परीक्षक म्हणून काम पाहणार
नाहीत. तावडे यांच्याशी या मुद्द्यावर चर्चा झाल्यानंतर कामबंद आंदोलन मागे घेत असल्याचे सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. सागर मुंदडा यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

मागणीचा विचार करत आहोत...
डॉ. लहाने यांच्याकडून छळ होईल, अशी भीती डॉक्टरांना असेल तर डॉ. लहाने यांनी या समितीचा भाग असू नये, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. आम्ही डॉक्टरांच्या मागणीचा विचार करत आहोत. निवृत्त मुख्य न्या. मोहित शहा किंवा निवृत्त न्या. डी. के. देशमुख यांची परवानगी घेण्याचे व त्यांची उपलब्धता बघण्याचे निर्देश निबंधकांना देतो. जे न्यायाधीश उपलब्ध असतील ते समितीचे अध्यक्ष असतील. त्याशिवाय वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हेही या समितीचे सदस्य असतील, असे खंडपीठाने म्हटले.

न्यायालयात काय घडले
राज्यात डॉक्टरांचे वारंवार संप होत असल्याने व पर्यायाने गरीब रुग्णांचे हाल होत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते अफाक मांडविया यांनी अ‍ॅड. दत्ता माने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेमध्ये मांडविया यांनी गुरुवारी अर्ज करत सध्या सुरू असलेला संप मागे घेण्याचा आदेश मार्डला द्यावा, अशी मागणी न्यायालयाला केली. या अर्जावरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
वैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सुविधा आहे, यात शंका नाही. राज्यातील गरीब लोक जे. जे. रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येतात. डॉक्टरांच्या संपाचा नाहक त्रास त्यांना सोसावा लागत आहे. त्यामुळे आधी संप मागे घ्या, मगच मागण्यांचा विचार करू, असे न्यायालयाने मार्डला सुनावले.
तक्रार निवारण समितीवर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांची नियुक्ती करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले. या अर्जावरील पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.