राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा; सरकारनं माहिती लपवल्याचा आरोप

माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून राजीनामा दिला

नागपूर - हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे हा राजीनामा ४ डिसेंबरला दिला आणि ९ डिसेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तो स्वीकारला. मात्र याबाबत सरकारने कुठलीही माहिती सभागृहात दिली नाही असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. 

माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून राजीनामा दिला.त्यात राजीनाम्याचे कुठलेही कारण नाही. परंतु राज्य मागासवर्गीय आयोगावर दबाव असल्याचे बोलले जात आहे. याआधी आयोगाच्या इतर सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आता अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने विरोधकांनी हा प्रश्न लावून धरला आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी सरकारने क्युरेटिव्ह पिटिशन सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. त्यात मराठा समाजाचे मागासलेले पण सिद्ध करावे लागणार आहे. परंतु मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांपासून सदस्यांचे राजीनामे आल्याने यामागे नेमके काय सुरू आहे असा प्रश्न उभा राहिला आहे. 

राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. न्यायमूर्ती श्री.आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने ९ डिसेंबरला स्वीकारल्याची धक्कादायक बातमी पुढे आली आहे.

राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहे. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची… pic.twitter.com/xnFywGHSZD

— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) December 12, 2023

याबाबत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने ९ डिसेंबरला स्वीकारल्याची धक्कादायक बातमी पुढे आली आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहे. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवली.विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? सरकारचं नेमकं अस चाललं काय?. राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहे याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

दरम्यान, ही बाब अतिशय गंभीर असून एकामागोमाग एक सदस्य राजीनामा देतायेत आणि आता अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. आयोगाच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप गंभीर आहे.आयोगाचे काम घटनात्मक संस्थेचे आहे. निष्पक्षपणे निर्णय देणे ही जबाबदारी असते. पण या पद्धतीत हस्तक्षेप झाला तर कुठलाही निर्णय निष्पक्ष कसा होईल हा प्रश्न आहे त्यामुळे शासनाने सभागृहात स्पष्ट करावे असं माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.