राजीनामे खिशातच

महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक आचारसंहितेत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य नाही, हे माहिती असूनही राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेचे

यदु जोशी, मुंबई
महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक आचारसंहितेत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य नाही, हे माहिती असूनही राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेचे चार मंत्री गुरुवारी रात्री ‘वर्षा’ बंगल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला कसे गेले? की मुख्यमंत्र्यांना द्यावयाचे राजीनामे त्यांच्या खिशातच राहिले, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, शिवसेनेचे चार मंत्री राजीनामे देण्यासाठीच निघाले होते. मात्र, राजीनाम्याचा निर्णय अर्ध्या वाटेतच बारगळल्यानंतर कर्जमाफीची मागणी पुढे आली. त्यासाठी दोन ओळींचे निवेदन एका मंत्र्याला ‘मातोश्री’वरून मेल करण्यात आले आणि त्यातील

मजकूर मग अन्य एका मंत्र्याच्या लेटरहेडवर त्यांच्या वर्षा बंगल्यानजीकच्या घरी टाईप करून निवेदन तयार करण्यात आले. त्यानंतर ते निवेदन घेऊन चार मंत्री ‘वर्षा’वर पोहोचले. गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्री फडणवीस हे मुलुंडच्या प्रचारसभेत असताना शिवसेनेचे दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, डॉ. दीपक सावंत आणि दीपक केसरकर हे चार मंत्री वर्षावर भेटायला येऊ इच्छितात, असा निरोप धाडण्यात आला. मात्र, भेटीचा विषय सांगितला गेला नाही. राजीनामे देण्याबाबत ऐनवेळी मतभिन्नता निर्माण झाल्याने राजीनामा पत्रांचे रुपांतर कर्जमाफीच्या दोन ओळींच्या पत्रात झाले. खिशातले राजीनामे मग माध्यमांना दाखविण्यापुरते उरले, असे म्हटले जाते. मात्र, शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी ही माहिती चुकीची असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, आम्ही कर्जमाफीच्या मागणीसाठीच वर्षावर गेलो होतो. भाजपाने उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. मग, महाराष्ट्रात कर्जमाफी का नको, असा आमचा सवाल आहे, असे शिवसेनेच्या एका मंत्र्याने सांगितले.
भाजपाला वगळून सरकार
शिवसेनेने पाठिंबा काढला तर आमचे १५० आमदार राहतील आणि त्यांच्याकडे (भाजपा) १३८ आमदार राहतील, असे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात सांगितले. भाजपाला वगळून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सेनचे सरकार स्थापन करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. सेनेने पाठिंबा काढला तर राष्ट्रवादी भाजपासोबत जाणार नाही, असेही सूचित केले


शिवजयंतीचा मुहूर्त?
शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर १९ फेब्रुवारी रोजी शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडेल, असा तर्क आहे. बीएमसीसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान आहे. त्याच्या दोन दिवस आधी सेना मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्यास फायदा मिळेल, असा मतप्रवाह सेनेत आहे.

भाजपाचा प्लॅन बी काय?
शिवसेनेने पाठिंबा काढलाच तर भाजपाकडून आमदारांची फोडाफोडी होऊ शकते.
पक्षांतर बंदी कायद्याचा बडगा असल्याने बहुमतासाठी आवश्यक तेवढे आमदार गळाला लावायचे आणि राजीनामे देऊन त्यांना पुन्हा निवडून आणायचे असा हा प्लॅन बी असल्याचे म्हटले जाते.