‘एमएमआरडीए’च्या आराखड्याला विरोध

‘प्रकल्पांचा जिल्हा’ अशी ओळख असलेल्या रायगड जिल्ह्यात आता आणखीन प्रकल्पांची भर पडणार आहे; परंतु जिल्ह्यातील

आविष्कार देसाई /अलिबाग
‘प्रकल्पांचा जिल्हा’ अशी ओळख असलेल्या रायगड जिल्ह्यात आता आणखीन प्रकल्पांची भर पडणार आहे; परंतु जिल्ह्यातील आंदोलनांचा इतिहास पाहिल्यास सरकारचे हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. यासाठी सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआरडीए) विकास आराखडा २०१६-३६ च्या माध्यमातून नवीन शक्कल लढविली आहे. नवीन आराखड्याप्रमाणे सात औद्योगिक झोन ठेवण्यात आले आहेत. विशेष करून अलिबाग आणि पेण तालुक्यांतील उपलब्ध असणाऱ्या मुबलक पाण्यावर डोळा ठेवूनच सरकारने हे धाडस केल्याचे उघड आहे. सरकारचे मनसुबे धुळीला मिळविण्यासाठी अलिबाग आणि पेण तालुक्यात आंदोलन होणार आहे.
नागरीकरण आणि औद्योगिकरण वाढत आहे. मुंबई बंदरावर कंपासचे टोक ठेऊन सुमारे १०० कि.मी. अंतरावरील वसईपासून कर्जत,पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबागपर्यंत अर्धवर्तुळाकार एमएमआरडीए आराखडा २०१६-३६ आखला आहे. विरार, आणगाव, सापे, तळोजा, कर्जत, खालापूर आणि अलिबाग-आंबाखोरे येथे औद्योगिक झोन ठेवण्यात आला आहे. गोंधळपाडा, पेझारी ही विकास केंद्र निर्माण केली आहेत. विकास आराखडा सप्टेंबर २०१६ साली प्रथम इंग्रजीत त्यानंतर आवाज उठविल्यानंतर २३ जानेवारी, २०१७ ला मराठीत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यावर हरकती घेण्यासाठी १५ एप्रिल, २०१७ शेवटची तारीख आहे. सुमारे ६६७ हरकती २४ मार्च रोजी घेतल्या आहेत. विकास आराखड्यात अलिबाग तालुक्यातील १२ गावे आणि पेण तालुक्यातील ५२ गावे बाधित होणार आहेत. येथील आंबा खोऱ्यातील ३१७ द.ल.घ.मी. आणि हेटवण्याचे १४७.४९ द.ल.घ.मी. पाण्यावर सरकारचा डोळा आहे. हेटवण्याचे सहा हजार ६६६ हेक्टर लाभ क्षेत्र आहे. पैकी नारवेलमधील ४४४ हेक्टर क्षेत्र सर्वात मोठे आहे. लाभ क्षेत्रामध्ये ५२ गावांचा समावेश होतो. २.५० द.ल.घ.मी. पाणी पेण शहरासाठी, तर सिडको ३६.५० द.ल.घ.मी. पाण्याचा वापर करते. आंबाखोऱ्याचे लाभ क्षेत्र चार हजार ८२६ आहे. त्यामध्ये खारेपाट विभागातील १५ गावांचा समावेश होतो. रायगड जिल्ह्यात प्रकल्पांविरोधात विविध यशस्वी आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे येथील जमीन ताब्यात घेण्यासाठी काही ठिकाणी औद्योगिक झोन टाकल्यास आंदोलनाची धार कमी होईल, असा सरकारचा समज असावा.

खोटा आराखडा

आंबा खोरे येथील धेरंड-शहापूर येथील आरक्षण हे मूळ प्रादेशिक योजनेत हरित क्षेत्र-२ (ग्रीन झोन-२) असे आहे. एमआरटीपी कायदा १९६६ कलम २० (१), (२),(३) या तरतुदीनुसार झोन बदल करताना, अथवा हे क्षेत्र औद्योगिक करण्यापूर्वी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तशी नोटीस अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.
त्याचप्रमाणे हे क्षेत्र खारभूमी लाभ क्षेत्र आहे. त्याला खारभूमी कायदा १९७९चे कलम ११,१२,१३ लागू होतात. खारभूमीच्या सुपीक क्षेत्राचे रूपांतर शेतीव्यतिरिक्त कोणत्याही क्षेत्रात करता येत नाही. त्यामुळे एमएमआरडीएचा विकास आराखडा बेकायदेशीर ठरतो, असे मुंबई भूगोल अध्यापक मंडळाचे माजी कार्यवाह
रवींद्र छोटू यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्याबाबत आंदोलनाला दिशा देण्यासाठी अलिबाग तालुक्यातील बांधण येथे २ एप्रिल रोजी दुपारी २ वाजता बैठक पार पडणार आहे.

औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करताना प्रथम पडिक व माळरान जमिनींचे सर्वेक्षण करून त्या जमिनींचा वापर औद्योगिक क्षेत्रासाठी करावा, असे महाराष्ट्र सरकारच्या औद्योगिक, तसेच राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणात नमूद केले आहे. कमीत कमी विस्थापन केवळ गावांचेच नव्हे, तर तेथील उपजीविकेच्या साधनांचे कसे होईल, हेही पाहिले पाहिजे.
सरकारचे हे धोरण म्हणजे आगरी, कोळी, कुणबी समाजाचा सुमारे दोनशे वर्षांचा इतिहास पुसण्यासारखेच आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीपासून दूर करून उद्योजकांना रान मोकळे करण्यात येत असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा संघटक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.