हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत ठराव करणार, ओबीसी समाजालाही करणार आश्वस्त; संतुलनासाठी सरकारची कसरत

Maratha Reservation : विधिमंडळाच्या नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी मराठा आरक्षणाला हे सभागृह एकमुखी पाठिंबा देते, असा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

- यदु जोशी
मुंबई : विधिमंडळाच्या नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी मराठा आरक्षणाला हे सभागृह एकमुखी पाठिंबा देते, असा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्याचवेळी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचू दिला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिकाही ठरावाद्वारे मांडली जाण्याची शक्यता आहे.

आरक्षणावरून नागपूरचे अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. पहिल्या दिवशी दिवंगत आजी-माजी सदस्यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज संपेल. दुसऱ्या दिवशी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय सदस्यांची एकमुखी संमती असल्याचा ठराव सभागृहाचे नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत मांडतील. विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा ठराव मांडतील, असे सूत्रांनी सांगितले. ठरावात ओबीसींना आश्वस्त करणारी भूमिकादेखील घेतली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. 

या मुद्द्यांवर सरकार काय करणार? 
- मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारा अहवाल प्राप्त करून त्या आधारे या समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) आरक्षण देणार का? 
- असे आरक्षण देणारा अध्यादेश जारी करणार का? 
- जातनिहाय सर्वेक्षण महाराष्ट्रात करणार का? आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा केंद्र सरकारने वाढवावी असा ठराव विधिमंडळात करणार का? 

‘लोकमतच्या’ वृत्ताचे तीव्र पडसाद
ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या कल्याणाच्या अनेक योजना वित्त विभागात अडल्याचे वृत्त शनिवारी ‘लोकमत’ने दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, बबनराव तायवाडे, भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आपापल्या मागण्यांसंदर्भात सरकारला घेरण्याचा इशारा दिला.

काय होईल अधिवेशनात?
मराठा आरक्षणासाठी महायुती सरकारने काय-काय केले, यासंबंधीची माहिती शिंदे-फडणवीस देतील. त्याचवेळी आंतरवली सराटीतील पोलिस लाठीमार आणि आंदोलनाच्या काळात झालेल्या हिंसक घटनांवरून विरोधी पक्ष सरकारला घेरतील. महाविकास आघाडीची संयुक्त बैठक होऊन तीत अधिवेशनासाठीची रणनीती ठरवली जाणार आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण केंद्र सरकारने द्यावे, अशी भूमिका विरोधक मांडण्याची शक्यता आहे.

धनगर समाजाला कसे शांत करणार?
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या आहेत, अशा मराठा समाजातील व्यक्तींनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाच्या अशा न्या. संदीप शिंदे समितीने या आधीच अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. समितीच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा आहे. अंतरिम अहवालात नमूद बाबी विधिमंडळात मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे. या आधीही विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा ठराव करण्यात आला होता.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमधून आरक्षण मिळावे, अशी या समाजाची मागणी आहे. त्यासाठी हा समाज देखील रस्त्यावर उतरला आहे. अशावेळी अधिवेशनात राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष असेल. त्यातच धनगर समाजाला अनुसूचित जातीतून आरक्षण देण्यास आदिवासी संघटनांनी विरोध सुरू केला आहे.