केंद्राने देशहिताच्या नावाखाली केलेल्या अन्यायाचे निराकरण

सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या गजानन दहोत्रे यांच्यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने देशहिताच्या नावाने केलेल्या घोर अन्यायाचे मुंबई उच्च न्यायालयाने निराकरण केले

मुंबई: बँक आॅफ इंडिया आणि देना बँक या या दोन बँकांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदासह राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये एकूण ३८ वर्षांची गुणवत्तापूर्ण सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या गजानन दहोत्रे यांच्यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने देशहिताच्या नावाने केलेल्या घोर अन्यायाचे मुंबई उच्च न्यायालयाने निराकरण केले असून दहोत्रे यांना व्याजासह पेन्शन देण्याचा आदेश दिला आहे.
दहोत्रे यांनी बँक आॅफ इंडियात आधी ८ वर्षे ११ महिने (मार्च १९७७ ते फेब्रुवारी १९८८) अधिकारी वर्गात आणि नंतर दोन वर्षे ११ महिने (फेब्रुवारी १९९२ ते जानेवारी १९९५) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून सेवा केली होती. केंद्र सरकार आणि बँकेने दहोत्रे यांना या सर्व सेवाकाळाचे पेन्शन ९ टक्के व्याजासह दोन महिन्यांत अदा करावी, असा आदेश न्या. अनूप मोहता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिला. यामुळे दहोत्रे यांना सुमारे २० वर्षांचे पेन्शन व्याजासह मिळेल.
खरे तर बँक आॅफ इंडियाने दहोत्रे यांना पेन्शन देण्यास अनुकूल भूमिका घेतली होती. परंतु केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्वत: निर्णय न घेता बँकेसही निर्णय घेण्याची अनुमती दिली नाही. परिणामी बँकेने दहोत्रे यांना पेन्शन देण्यास नकार देणारे पत्र ७ जानेवारी २०१४ रोजी पाठविले होते. त्याविरुद्ध दहोत्रे यांनी केलेली याचिका मंजूर करून हा आदेश दिला गेला. हा निकाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारने या आदेशास स्थगिती देण्याची केलेली विनंतीही खंडपीठाने अमान्य केली.
स्टेट बँकेत २० वर्षे नोकरी केल्यानंतर दहोत्रे बँक आॅफ इंडियात रुजू झाले होते. तेथे ते महाव्यवस्थापक पदावर असताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने त्यांची देना बँकेत आधी पूर्णवेळ संचालक आणि नंतर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नेमणूक केली. तेथे अध्यक्षपदावर सहा वर्षे काम केल्यानंतर सरकारने दहोत्रे यांना बँक आॅफ इंडियात अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नेमले व तेथून ते त्याच पदावरून निवृत्त झाले.
दहोत्रे निवृत्त झाल्यावर सुमारे आठ महिन्यांनी बँक आॅफ इंडियाने पेन्शन योजना जाहीर केली. जे १ जानेवारी १९८६ रोजी बँकेच्या सेवेत होते व नोव्हेंबर १९९३ पूर्वी निवृत्त झाले अशा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना,आधी घेतलेली प्रॉ. फंडाची रक्कम परत करून, पेन्शन घेण्याचा पर्याय देण्यात आला. फक्त ‘करिअर लेव्हल’ची किमान १० वर्षे सेवा झालेले कर्मचारी व अधिकारी त्यासाठी पात्र ठरविले गेले व ‘बोर्ड लेव्हल’चे अधिकारी अपात्र ठरविले गेले. दहोत्रे यांनी यानुसार पेन्शनसाठी अर्ज केला व त्याचा पाठपुरावा केला. बँक आॅफ इंडियाने अनुकूल भूमिका घेतली व दहोत्रे यांच्या पेन्शनचा एकतर तुम्ही निर्णय घ्या किंवा आम्हाला संचालक मंडळाच्या पातळीवर निर्णय घेण्याची मुभा द्या, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयास कळविले. परंतु वित्त मंत्रालयाने यापैकी काहीही केले नाही. दहोत्रे यांनी पेन्शनसाठी पात्र होण्यासाठी किमान आवश्यक असलेली १० वर्षांची सेवा केलेली नाही, असे कारण देऊन त्यांना पेन्शन नाकारण्यात आले.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी नोंदविताना न्यायालयाने म्हटले की, हे वागणे मननानी व घोर अन्याय करणारे आहे. देशहिताचे कारण देत सरकारने त्यांना दुसऱ्या बँकेवर संचालक व अध्यक्ष नेमले म्हणून दहोत्रे बँक आॅफ इंडियामधून बाहेर पडले. अन्यथा त्यांची त्याच बँकेत १० वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण झाली असती.
या सुनावणीत दहोत्रे यांच्यासाठी अ‍ॅड. संजय खेर व अमित घरटे यांनी, दोन्ही बँकांसाठी अ‍ॅड. लॅन्सी डिसोजा व विश्वंभर पारकर यांनी तर केंद्र सरकारसाठी अ‍ॅड. एम. व्ही. मेहता व अशोक वर्मा यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)
>केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका
या प्रकरणात केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची दुटप्पी भूमिका उघड झाली व न्यायालयानेही त्यावर बोट ठेवले. बँक आॅफ इंडियात महाव्यवस्थापक असताना दहोत्रे यांना देना बँकेत पूर्णवेळ संचालक नेमले गेले तेव्हाही १० वर्षे सेवा पूर्ण झाली नाही म्हणून बँक आॅफ इंडियाने त्यांना प्रॉ. फंड व ग्रॅच्युईटीसाठी अपात्र ठरविले होते. तेव्हा, आम्ही देशहितासाठी त्यांना दुसऱ्या बँकेवर नेमले, अन्यथा त्यांची १० वर्षे सेवा पूर्ण झाली असती, अशी भूमिका घेत बँक आॅफ इंडियास दहोत्रे यांना प्रॉ. फंड व ग्रॅच्युईटी द्यायला लावली होती. पेन्शनच्या बाबतीत मात्र मंत्रालयाने नेमकी याच्या उलट भूमिका घेतली.