आॅटोरिक्षा परवाना नूतनीकरणाला थंडा प्रतिसाद

राज्यातील १ लाख ४० हजार आॅटोरिक्षा परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याच्या परिवहन विभागाच्या योजनेला थंडा प्रतिसाद मिळाल्याने आॅक्टोबर महिनाअखेर संपणाऱ्या

- संदीप प्रधान,  मुंबई
राज्यातील १ लाख ४० हजार आॅटोरिक्षा परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याच्या परिवहन विभागाच्या योजनेला थंडा प्रतिसाद मिळाल्याने आॅक्टोबर महिनाअखेर संपणाऱ्या
या योजनेला १६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
परवान्याची मुदत संपल्यावर सहा महिन्यांत नूतनीकरणाकरिता अर्ज न केलेल्या व परिणामी परवाने रद्द झालेल्या आॅटोरिक्षांची संख्या १ लाख ४० हजार ६५ असून, सध्या या रिक्षा रस्त्यावर परवान्याखेरीज फिरत आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाने मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये २० हजार रुपये
तर इतर क्षेत्रात १५ हजार रुपये
सहमत शुल्क आकारणी करून परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची योजना जाहीर केली.
१ ते ३१ आॅक्टोबर २०१५ या कालावधीत योजनेला प्रतिसाद देणे अपेक्षित होते. परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडे या योजनेला लाभलेल्या प्रतिसादाबाबत विचारणा केली असता नेमक्या किती आॅटोरिक्षा चालकांनी प्रतिसाद दिला त्याची आकडेवारी ३१ आॅक्टोबरला काही दिवसांचा कालावधी बाकी
असल्याने लागलीच उपलब्ध नाही. मात्र योजनेला थंडा प्रतिसाद लाभल्याची कबुली उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळेच योजनेला मुदतवाढ दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शिवाय परवाने नसले तरीही या आॅटोरिक्षा रस्त्यावर धावत असल्याने जेव्हा कारवाईचा बडगा उगारला जाईल तेव्हा पाहू, असाच बहुतांश रिक्षा चालकांचा पवित्रा आहे.

परिवहन विभागाने या योजनेची माहिती रिक्षा चालकांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचवलेली नाही. परवान्याच्या नूतनीकरणाकरिता आपण सरकारकडे गेलो व अन्य काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाले तर आपल्यावर कारवाई होईल अशी भीती या योजनेची माहिती देण्याकरिता बोलावलेल्या बैठकीत रिक्षा चालकांनी व्यक्त केली होती. सरकारने केवळ योजनेला मुदतवाढ न देता योजनेबाबतचे गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. - नितेश राणे, स्वाभिमानी आॅटोरिक्षा चालक संघटनेचे नेते

सरकारने १९९७नंतर नवे रिक्षा परवाने दिले नाहीत. त्यामुळे परवान्याचे नूतनीकरण न करताच रिक्षा रस्त्यांवर धावत आहेत. सरकारच्या योजनेचा लाभ घेण्याकडे रिक्षा चालकांचा कल नाही. मागील सरकारने याच धर्तीवर दंड आकारून बेकायदा रिक्षा कायदेशीर करण्याची योजना आणली होती. त्या वेळी त्याला विरोध झाला होता. न्यायालयातही सरकारची योजना टिकली नाही.
- ए.एल. क्वाड्रोस, मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनचे नेते