सीसीटीव्ही प्रकल्पाची जबाबदारी पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांवर

सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्याची जबाबदारी

मुंबई : सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने आता पोलीस आयुक्त/ जिल्हापोलीस प्रमुखांवर सोपविली आहे. आयुक्तालय/जिल्हानिहाय त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनिरीक्षण समितीची स्थापना केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, १०० सीसीटीव्ही कॅमेरे किंवा पाच कोटींहून कमी रकमेच्या प्रस्तावाच्या प्राथमिक मंजुरीचे अधिकार त्यांना दिले आहेत.
सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही प्रकल्पाची निकड वाढत असल्याने, स्थानिक स्तरावर त्यांची अंमलबजावणी जास्तीत जास्त स्वरूपात व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहविभागातील सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
राम प्रधान समितीने सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी बसविणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे, पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणांतर्गत प्रकल्पाला प्राधान्याने चालना दिली जात आहे. त्यासाठी शहर/ग्रामीण भागात ते व्यापक स्वरूपात कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन वार्षिक योजना, खासदार-आमदार फंड, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र, या प्रकल्पाचे योग्य पद्धतीने नियोजन होण्यासाठी आता त्यासाठी पोलीस आयुक्तालय/ जिल्हा अधीक्षक कार्यक्षेत्रांतर्गत सहा सदस्यांची संनिरीक्षण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय गृहविभागाने घेतला आहे. त्यानुसार, संबंधित आयुक्त/ पोलीस प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत, तसेच त्यांनी नियुक्त केलेले सचिव तर संबंधित जिल्हाधिकारी, महापालिका/नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख, वाहतूक नियंत्रण शाखेचा प्रमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्याचे प्रतिनिधी सदस्य असतील. १०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याहून अधिक किंवा पाच कोटींहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पाचा विनंती प्रस्ताव गृहविभागाकडे पाठविला जाईल, तर त्याहून कमी रक्कम व कॅमेरे असलेल्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव संबंधित समितीने बनवून त्याच्या प्रशासकीय
विभागाच्या मान्यतेसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठवायचा आहे. (प्रतिनिधी)

संनिरीक्षण समितीवरील जबाबदारी
संबंधित कार्यक्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे नियोजन करून त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत निश्चिती करणे
प्रकल्पातर्गंत बसविल्या जाणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची ठिकाणे, त्याचे प्रकार, जोडणीचे नियोजन
अतिवर्दळीची सार्वजनिक ठिकाणे,शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, प्रमुख वाहतूक जंक्शन, उड्डाण पूल, धरणे, सर्व प्रमुख ठिकाणे अधिक गुन्हे घडत असलेल्या ठिकाणांची निश्चिती करणे.
प्रकल्पातील ७५ टक्के कॅमेरे हे स्थिर स्वरूपात ठेवणे व उर्वरित कॅमेरे फिरत्या स्वरूपात ठेवणे, त्याचा पुरेशा कालावधीतील बॅँक ठेवण्यासाठी आवश्यक संकलन केंद्र (डाटा सेंटर) व सर्व्हर कार्यान्वित करणे.