तर मुलांची जबाबदारी सरकारची - हायकोर्ट

आई-वडील कारागृहात बंदी असल्याने रस्त्यावर आलेल्या मुलांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे

मुंबई : आई-वडील कारागृहात बंदी असल्याने रस्त्यावर आलेल्या मुलांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त करत राज्य सरकारला अशा मुलांच्या शिक्षणाची व संगोपनाची जबाबदारी घेण्याची सूचना केली.
‘प्रयाग’ या एनजीओचे संचालक विजय राघवन यांनी आईवडील कारागृहात असल्याने मुलांची कशाप्रकारे आबाळ होते, यासंदर्भात २०१४ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘स्यु-मोटो’ दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे होती.
‘महिला आरोपीला अटक करताना ती गर्भवती आहे की नाही, याची चाचणी पोलिसांनी घ्यावी. त्याशिवाय त्या महिलेला काही मुलबाळ आहे की नाही, हे पहावे, मुल असल्यास ते कोणाकडे राहाणार आहे, याची खात्री करून घ्यावी. अन्य कोणीही आधार नसल्यास संबंधित मुलाला ज्युवेनाईल जस्टीस अ‍ॅक्टनुसार बाल कल्याण समितीपुढे हजर करा. एखाद्या महिलेले चार मुले असल्यास त्यांना विभक्त करू नका, त्यांच्या गरजांची आणि शिक्षणाची काळजी सरकारने घ्यावी,’ असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)