महापालिका कच-याची जबाबदारी झटकतेय, तज्ज्ञांनी मांडली सडेतोड भूमिका

कच-याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवरच कचरा प्रक्रियेची जबाबदारी टाकणा-या महापालिकेवर लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या टीकेनंतर प्रशासनाने ‘ते’ वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेतले.

- अक्षय चोरगे
मुंबई : कच-याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवरच कचरा प्रक्रियेची जबाबदारी टाकणा-या महापालिकेवर लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या टीकेनंतर प्रशासनाने ‘ते’ वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेतले. मुळात हे परिपत्रक नगरसेवक, सभागृह, गटनेते, स्थायी समिती तसेच महापौरांना विश्वासात न घेता काढल्याने त्याचा सर्व स्तरातून विरोध झाला.
कायद्यानुसार कचरा वर्गीकरणाची जबाबदारी पालिकेची असूनही पालिका ही जबाबदारी नागरिकांवर ढकलत असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला. तर दुसरीकडे पर्यावरण तज्ज्ञांसह शहर नियोजन तज्ज्ञांनीही या प्रश्नावर सडेतोड भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे पर्यावरण आणि शहर नियोजन तज्ज्ञांनीही मुंबईकरांची बाजू घेत कचरा उचलणे महापालिकेचीच जबाबदारी असल्याचे म्हणत महापालिकेला चपराक लगावली.
सुधारित परिपत्रकानुसार सोसायट्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर जागा व आर्थिक अडचण असलेल्या संस्थेने संपर्क केल्यास पालिका त्यांना मदत करेल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबईतला कचराप्रश्न सध्या पेटलेला आहे. या प्रश्नी महापालिका प्रशासन काय ठोस उपाय शोधणार आणि लोकप्रतिनिधी याही विषयाचे राजकारण करणार का? याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
नागरिकांवर सक्ती नाही
पर्यावरण मंत्रालयाच्या ‘सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल २०१६’मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, कचºयाचे १०० टक्के वर्गीकरण करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. शक्य असल्यास ‘बायोडिग्रेडेबल’ कचºयाचे व्यवस्थापन नागरिकांनी करावे. मात्र त्याची कोणतीही सक्ती नाही.
>कचºयाचे वर्गीकरण हे लोकांचे कर्तव्य आहे. मात्र कचºयाचे व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट लावण्याचे काम लोकांवर लादू नये. नगसेवकांनी केलेला विरोध योग्यच आहे. नागरिक करदाता आहे. पालिका कर गोळा करते, त्यामुळे सोयीसुविधा पुरविणे पालिकेचे काम आहे.
- डी. स्टॅलिन, पर्यावरणतज्ज्ञ
>कचºयाची विल्हेवाट लावणे किंवा त्यापासून खतनिर्मिती करणे फार काही अवघड नाही. घर किंवा सोसायटीच्या परिसरात अगदी छोट्याशा जागेत कचºयाची विल्हेवाट लावून खतनिर्मिती करता येते. मुंबईकरांनी पुढाकार घेऊन तसे करणे गरजेचे आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात कचºयाची निर्मिती होते, पालिकेकडे त्या कचºयासाठी पुरेसे डम्पिंग ग्राउंड नाही, अशा परिस्थितीत मुंबईकरांनीही जबाबदारीची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे. - नुसरत खत्री, पर्यावरणतज्ज्ञ
>कचराप्रश्नी नगसेवकांची भूमिका योग्य आहे. पालिकेने कचºयाचे प्रश्न स्वत: सोडवावेत, लोकांच्या माथी मारू नये. कचºयाचे वर्गीकरण हे लोकांचे कर्तव्य आहे. परंतु कचºयाचे व्यवस्थापन ही नागरिकांची जबाबदारी नाही. नागरिक कर देतात, त्यामुळे कर स्वीकारणाºया पालिकेने त्यांची कामे करावीत. नगरसेवकांनी याविरोधात आवाज उठवून योग्यच केले. भविष्यात हा वाद न्यायालयात गेला तर तेथे पालिकेचा पराभव होऊ शकतो. - राजकुमार शर्मा, पर्यावरणतज्ज्ञ
>कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिका प्रशासन घाई करत आहे. पालिका व्यवस्थापनाची जबाबदारी नागरिकांच्या माथी मारून हात झटकत आहे. कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘लोकसहभाग’ असणे गरजेचे असले तरी नागरिकांवर जबरदस्ती करता कामा नये. त्यासाठी ‘लोकशिक्षण’ होणे गरजेचे आहे. कचºयासंबंधीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेसह नगरसेवकांमध्ये आत्मीयतेचा अभाव आहे. पालिकेच्या निर्णयाला नगरसेवकांनी विरोध केलेला असला तरी, प्रश्न सोडविण्यासाठी नगसेवकांकडे कोणतेही ठोस पर्याय नाहीत. कचºयाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेकडे व्यापक धोरण नाही.
- सीताराम शेलार,
शहर नियोजनतज्ज्ञ
>कचरा व्यवस्थापन ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. पालिका यातूत मुक्त होऊ शकत नाही. कचरा व्यवस्थापनाचे काम पालिकेने लोकांच्या माथ्यावर मारू नये. नागरिकांनी पालिकेला साहाय्य म्हणून कचºयाचे व्यवस्थापन केले तर त्यास हरकत नाही, मात्र पालिकेने त्याची नागरिकांवर सक्ती करू नये. पालिकेला मदत म्हणून कचºयाचे वर्गीकरण करावे. ज्यांना कचºयाचे व्यवस्थापन शक्य आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे, अशा नागरिकांनी कचरा व्यवस्थापन करावे.
- चंद्रशेखर प्रभू, शहर नियोजनतज्ज्ञ
>हा बदल अचानक होणे शक्य नाही. पालिका नागरिकांकडून कर वसूल करते आणि कचरा व्यवस्थापनाचे काम नागरिकांवर सोपविते हे निंदनीय आहे. त्यामुळे नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींकडून विरोध होणे स्वाभाविक आहे. पालिकेला कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी जड होत असेल तर पलिकेने मालमत्ता कर कमी करावा. पालिकेने अत्यंत टोकाची भूमिका घेणे गरजेचे नाही. कचºयासंबंधीचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी नगरसेवकांनी लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत.
- रमेश प्रभू, शहर नियोजनतज्ज्ञ
>कचºयाचे व्यवस्थापन नागरिकांनी करावे, असा नियम पालिका करू शकत नाही. कचºयाचे वर्गीकरण करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. शक्य असल्यास ‘बायोडिग्रेडेबल’ कचºयाचे व्यवस्थापन नागरिकांनी करावे, परंतु व्यवस्थापनाची जबाबदारी पालिकेची आहे, असे पर्यावरण विभागाच्या नियमावलीतही नमूद आहे. त्यामुळे पालिकेने त्यासंबंधी नागरिकांवर सक्ती करणे अत्यंत चुकीचे आहे.
- रिशी अग्रवाल, पर्यावरणतज्ज्ञ
पालिका नागरिकांकडून कोणत्याही प्रकारचा घन कचरा व्यवस्थापन कर घेत नाही. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापन नागरिकांनी करावे. जर कचºयाचे व्यवस्थापन पालिकेने करावे, असे नगरसेवकांना वाटत असेल, तर नगरसेवकांनी पालिकेला नागरिकांकडून जादा कर वसूल करून द्यावा. नागरिकांनी आणि नगरसेवकांनी त्यांची जबाबदारी पूर्ण करावी. कचरा व्यवस्थापनाबाबत नगरसेवक आणि नागरिकांची भूमिका चुकीची आहे.
- सुलक्षणा महाजन,
शहर नियोजनतज्ज्ञ