साखर उद्योगाचीच जबाबदारी वाढली!

केंद्रापाठोपाठ महाराष्ट्रात गतवर्षी सत्तांतर झाले. त्याला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, सहकार आणि साखर उद्योगाविषयी कोणती पावले उचलण्यात आली, याचा आढावा घेतला, तर सरकारने माफक का असेना जबाबदारी उचलली आहे. आता साखर उद्योगानेच काही जबाबदारी घेण्याची वेळ आली आहे. कारण यापूर्वी केलेल्या चुकांतून कोणाचीही सुटका नाही. शिवाय जागतिक साखर उद्योग अधिकच असमतोल अवस्थेत आहे, त्याला क्रूड तेलाचे भाव कोसळण्याचे प्रमुख कारण आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आले. इकडे शपथविधी होत असतानाच राज्यात साखर कारखान्याच्या हंगामाची सुरुवात होत होती. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत राहिल्याने आणि साखरेचा व्यापार नियंत्रणमुक्त झाल्याने दर घसरत राहिले. परिणामी, गत हंगामात साखर कारखान्यांना हमीभाव देणे अवघड होत गेले. त्यातून असंतोष वाढत गेला. त्याच पार्श्वभूमीवर ऊसकरी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भाजपशी युती करून निवडणुका लढल्याने संघर्ष करणे अवघड होत गेले, हे सत्य नाकारता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पाच प्रमुख निर्णय घेऊन साखर उद्योगाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते वेळेवर घेण्याची अपेक्षा होती. तरीदेखील गतवर्षातील हंगामासाठी हा आधार ठरला आहे.
दरम्यानच्या काळात चालू गळीत हंगामात साखर कारखान्यांनी आधारभूत किंमत एकरकमी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. शेतकरी संघटनांनी उसासाठी एकरकमी दर देण्याची मागणी केली आहे. यावर राज्य सरकारने ठाम भूमिका घेतलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला हंगाम चालू असताना मागील एक वर्षातील साखरेचे दर खुल्या बाजारात किती होते, त्या आधारे दर ठरविण्याची पद्धत कृषी मूल्य आयोगाने अंगीकारणे आवश्यक आहे. त्यासाठीसुद्धा राज्य सरकारने हालचाली केल्या पाहिजेत. केंद्राकडे तशी मागणी करायला हवी. कारण गतवर्षी उसाचा दर ठरविताना त्या मागील वर्षातील साखरेच्या दराची सरासरी गृहीत धरण्यात आली होती. तो दर प्रति किलो ३२ रुपये होता. प्रत्यक्षात हंगाम सुरू होऊन साखर बाजारात आली, तेव्हा हा दर घसरत रु. १९ पर्यंत खाली आला. उसाचा दर ठरविताना प्रति किलो साखरेला ३२ रुपये मिळणार होते. त्यापेक्षा कमी मिळाल्याने आधारभूत दर देणे अवघड झाले. त्यापैकी अनेक साखर कारखान्यांनी गतवर्षीचे पैसे अद्याप पूर्ण दिलेले नाहीत, शिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, तसेच सांगली, साताऱ्यातील साखर कारखान्यांनी अधिकाधिक दर देण्याचा प्रयत्न केला.
उर्वरित महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी पहिल्या हप्त्यानंतर पैसेच दिलेले नाहीत. मात्र, शेतकरी संघटनांचा प्रभाव कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत असल्याने, तुलनेने चांगला दर देणाऱ्या या जिल्ह्यातील कारखान्यांनाच आंदोलनाला तोंड द्यावे लागते. याचाही राज्य सरकारने विचार करून दर देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करताना विचार करायला हवा. राज्य सरकार ठोसपणे निर्णय घेताना दिसले नाही. महत्त्वाचे पाच निर्णय घेऊनही साखर उद्योगाला तातडीने दिलासा न मिळाल्याने, या उद्योगाला असंतोषाला सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली असती, तर मदत झाली असती. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होऊनही निर्यातीचा निर्णय फार उशिरा घेण्यात आला. तो आता कोटा पद्धतीने सर्वच साखर कारखान्यांना वाटून दिला आहे. ४० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ती साखर सरकारने खरेदी करून निर्यात केली असती, तर अधिक मदत झाली असती.
दुसऱ्या बाजूला ही साखर निर्यात करताना दर कमी मिळाला, तरी देशांतर्गत साखरेचे दर वाढण्यास मदत झाली असती. त्यासाठी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेतला नाही, जबाबदारी घेतली नाही. राज्य सरकारने किमान मागील परंपरेनुसार निर्णय घेतले असले, तरी उद्योगानेही जबाबदारी घ्यायची वेळ आली आहे. शिवाय राज्य सरकारने दीर्घ धोरण आखण्यात रस दाखविला, तरच मदत करण्याची भूमिका उपायकारक ठरेल.
(लेखक ‘लोकमत’च्या
कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)
या पाच निर्णयांनी साखर उद्योगाला थोडा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शिवाय केंदाने ४० लाख टन साखरेची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखरेचे दर वाढण्यास मदत होत आहे. यापूर्वी इथेनॉलसाठी प्रति लीटर २७ रुपये दिले जात होते, ते वाढवून प्रति लीटर ४० रुपये केले. त्याचाही लाभ साखर उद्योगाला होणार आहे. साखर उद्योगांसमोरील आव्हाने, अडचणी तत्कालीन जितक्या आहेत, तितक्याच त्या पूर्वीच्या चुकीच्या व्यवहाराच्या पण आहेत. त्यावर कठोर उपाय करून राज्य सरकारने जबाबदारी घ्यायला हवी.