'उर्वरित महाराष्ट्रालाही मुंबईप्रमाणे वीज मिळाली पाहिजे'

आपल्याकडे अतिरिक्त वीज असली तरीसुद्धा शेवटच्या माणसाला ती वीज मिळत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे वीज प्रणाली अशक्त आहे. त्यामुळे एकीकडेच अतिरिक्त वीज आहे. अतिरिक्त वीज असल्यामुळे त्याचे फिक्स चार्जेस म्हणजे स्थिर आकार आहेत. हे स्थिर आकार भरले जात आहेत. तरीसुद्धा तेथील माणसाला वीज मिळत नाही. परिणामी महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त आहे, असे म्हटले जाते. मात्र वीज उपलब्ध होत नाही. माझ्या घरात का वीज नाही? हा प्रश्न सुटत नाही. एका अर्थाने वीज प्रणाली सुधारत नाही तोवर हे प्रश्न येतच राहणार. भविष्यात माणसाला २४ तास मुंबईसारखी वीज मिळाली पाहिजे. मुंबईला वीज नाही हा प्रकार मुंबईत नाहीच. उर्वरित महाराष्ट्राने मुंबईच्या दिशेने प्रवास केला पाहिजे.

आपल्या आजूबाजूच्या राज्यात कारखान्यांना दिली जाणारी वीज ही स्वस्त आहे. ही वीज जवळजवळ २० ते २५ टक्क्यांनी स्वस्त आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे वीज खरेदीची किंमत अधिक आहे. वीज वितरणाची किंमत अधिक आहे. आपली वीज खरेदीची किंमत ४ रुपये, वितरणाची किंमत २ रुपये; अशी ६ रुपये आहे. बाकीच्यांची ही किंमत साडेचार रुपये आहे. कारण त्यांच्याकडे वीज विकत घेण्याची किंमत साडेतीनपर्यंत आहे. दोन रुपयांची वीज दीड रुपयाच्या आसपास आहे. त्यामुळे त्यांची सरासरी वीज किंमत कमी आहे. वीज किंमत कमी असल्याने साहजिकच बाकीचे दर, किमती खाली येतात. या दिशेने आपण प्रवास केला पाहिजे.

दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी राहिली आहे. यास कारण ग्राहक नाहीत तर येथे असलेले राजकारण आहे. एकापाठोपाठ सवलत दिली जाते. मात्र यामुळे होणारा जो तोटा किंवा नुकसान, फरक हा सरकारने भरून काढला पाहिजे. कृषीपंपाचे जे मोजमाप आहे याबाबत खूप वाद आहेत. त्यातून मुक्तता झाली पाहिजे. भविष्यात सुधारणा घडल्या पाहिजेत; त्याशिवाय महाराष्ट्राची प्रगती होणार नाही. उद्योगधद्यांना जास्त दराने वीज मिळते. त्यांना स्पर्धेत टिकाव धरता येत नाही. एमआयडीसीमध्ये त्यांना त्रास सोसावा लागतो. हे आॅनलाइन केले पाहिजे. उद्योगांची वाढ व्हायची असेल तर गैरप्रकारांना आळा घातला पाहिजे. कारण छोट्या उद्योगधंद्यांना याचा मोठा त्रास होतो. स्थानिक राजकारणाचाही फटका बसतो. तो बसता कामा नये. सरकारने उद्योगांच्या पाठी उभे राहिले पाहिजे.

अशोक पेंडसे (लेखक वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)