पूररेषेत बांधकामांवर निर्बंध घालणार का?

गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांच्या पूररेषेमध्ये (लाल रेषा) बांधकामांना परवानगी न देण्याची शिफारस नॅशनल एन्व्हायर्नमेन्टल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (निरी) नाशिक महापालिकेला केली आहे

मुंबई : गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांच्या पूररेषेमध्ये (लाल रेषा) बांधकामांना परवानगी न देण्याची शिफारस नॅशनल एन्व्हायर्नमेन्टल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (निरी) नाशिक महापालिकेला केली आहे. मात्र प्रस्तावित विकास आराखड्यात नदीच्या लाल रेषेवरही बांधकाम करण्याची मुभा असल्याने नाशिक महापालिकेने निरीची शिफारस मान्य करण्यास अप्रत्यक्षपणे नकार दिला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांना नाशिक महापालिका व निरीची बाजू ऐकून घेत पूररेषेमध्ये बांधकाम करण्यास निर्बंध घालणे शक्य आहे का? याची चाचपणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका व नदीमध्ये सांडपाणी सोडणाऱ्या कंपन्यांना योग्य आदेश द्यावेत, यासाठी नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते राजेश पंडित यांनी अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती. गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाला आळा बसावा यासाठी उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी निरीला गोदावरीची पाहणी करून महापालिकेला सूचना व शिफारशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अनेक शिफारशी व सूचना निरीने नाशिक महापालिकेला केल्या. त्यापैकी एक सूचना गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या पूररेषेमध्ये (लाल रेषा) बांधकाम करण्यास मनाई करावी, अशी होती. मात्र या शिफारशीबाबत महापालिकेमध्ये १२५ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. तसेच निरीच्या शिफारशी विचारात घेण्याबाबाबत महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही अप्रत्यक्षपणे निरीची ही शिफारस मान्य करण्यास नकार दिला. तर नाशिक महापालिकेला आतापर्यंत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी किती जमीन संपादित करण्यात आली व आतापर्यंत या प्रकल्पांची काय प्रगती आहे, यासंदर्भात तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश
दिले. (प्रतिनिधी)