जिल्हा बँकांवरील निर्बंध अखेर मागे

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील जुन्या नोटा स्वीकारण्यावर घातलेले निर्बंध काढून टाकण्यात येणार असल्याने या बँकांमधील नोटा संबंधित बँकांच्या करन्सी चेस्टमध्ये भरण्याचा

पुणे : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील जुन्या नोटा स्वीकारण्यावर घातलेले निर्बंध काढून टाकण्यात येणार असल्याने या बँकांमधील नोटा संबंधित बँकांच्या करन्सी चेस्टमध्ये भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे जिल्हा बँकेकडे रद्द केलेल्या सुमारे ५७४ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यातील बैठकीत हा निर्णय झाला असून, येत्या मंगळवारपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर निर्बंध घातले. त्यानुसार रद्द केलेल्या नोटा बँकांद्वारे करन्सी चेस्टमध्ये स्वीकारण्यास बंदी घातली. तेव्हापासून जुन्या नोटा या बँकांत पडून असून, त्याचा फटका ग्राहक व शेतकऱ्यांना बसला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाला या बँकांमधील खात्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ‘आरबीआय’ने राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेला (नाबार्ड) तपासणी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, ‘नाबार्ड’कडून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र मिळत पुढील कार्यवाही थांबली होती. शरद पवार यांनी जिल्हा बँकांचे व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज आणि अन्य अर्थसहाय्य मिळणे कठीण झाल्याचे जेटलींच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर जिल्हा बँकांवरील निर्बंध उठवून त्यांच्याकडील बाद नोटा करन्सी चेस्टमध्ये स्वीकारण्याचे ठरले, असे पुणे जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयकुमार भोसले म्हणाले. नाबार्डने जिल्हा बँकेतील खातेदारांचे केवायसी तपासले. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरणाऱ्यांची माहिती घेतली. पण प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे या विषयावर पवार यांनी जेटली यांची भेट घेतली, असे भोसले यांनी सांगितले.

कोणत्या बँकेत भरणा?
पीडीसीसीच्या करन्सी चेस्ट म्हणून आयडीबीआय, बँक आॅफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया या बँका असून, त्यामध्ये नव्याने आयसीआयसीआय या बँकेचा समावेश झाला आहे.
संबंधित नोटा या बँकांमध्ये भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पेटारे खरेदी करण्याचे काम शुक्रवारी पूर्ण करण्यात आले. 

ठेवींमध्ये वाढ
देशातून भ्रष्टाचार, बनावट नोटा आणि दहशतवादाला मिळणारा पैसा थांबविण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयामुळे बँकांमधील ठेवींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यातून व्याजदर कमी होण्यास मदत होईल. आपल्या कर्जाचा आधार अधिक व्यापक करण्यास त्यामुळे बँकांना मदत होईल. नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर बँकांमधून पैसे काढण्यावर अनेक बंधने लादण्यात आली होती. ते निर्बंध दूर केल्याचे जेटली म्हणाले.

(प्रतिनिधी)