मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अविघ्न ग्रुपचा मालक व राणेंविरुद्ध थांबवलेला तपास पुन्हा सुरू करा, जनहित याचिकेद्वारे मागणी

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा नुकताच स्थापन झालेला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष एनडीएमध्ये सामील होण्याच्या तयारीत असतानाच, राणे व अविघ्न ग्रुपचा मालक कैलाश अगरवाल यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगअंतर्गत सुरू केलेला तपास थांबवा, असा आदेश केंद्र सरकारने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

मुंबई: माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा नुकताच स्थापन झालेला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष एनडीएमध्ये सामील होण्याच्या तयारीत असतानाच, राणे व अविघ्न ग्रुपचा मालक कैलाश अगरवाल यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगअंतर्गत सुरू केलेला तपास थांबवा, असा आदेश केंद्र सरकारने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा तपास पुन्हा सुरू करण्यात यावा व ईडीकडून यासंदर्भातील तपास अहवाल मागवावा, अशी मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.

नारायण राणे यांचा पक्ष सत्ताधारी पक्षात सामील होत असल्याने त्यांच्याविरुद्धची केस दाबण्यात येत आहे, असा आरोप केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. याचिकेनुसार अविघ्न ग्रुप, नारायण राणे व त्यांच्या कुटुंबीयांतील आर्थिक व्यवहाराविषयी ईडीला संशय आल्याने त्यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये प्राथमिक चौकशी करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी अविघ्न ग्रुपचे मालक कैलाश अगरवाल यांना चौकशीसाठी बोलविले. चौकशीदरम्यान ईडीच्या अधिका-यांनी ५० कंपन्यांची कागदपत्रे जमा केली. या ५० कंपन्यांतील काही कंपन्या बोगस आहेत तर काही कंपन्या अस्तित्वात असूनही त्या कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसायात नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे राणे आणि अगरवाल यांनी १०० कोटी रुपये हलामार्फत मॉरिशस व सिंगापूर येथे पाठविल्याचे तसेच राणे यांनी काही कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करून कोट्यवधी रुपयांचा उलथापालथ केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष ईडीने काढला.

या निष्कर्षाद्वारे ईडीने याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याचदरम्यान राणे यांनी नव्या पक्षाची स्थापना करून तो पक्ष एनडीएमध्ये सामील करण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून याप्रकरणाचा तपास थांबविण्याचे आदेश ईडीला देण्यात आले. हा तपास दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असून तो पुन्हा एकदा सुरू करावा व याचा अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ईडीला द्यावेत. त्याशिवाय आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा अहवालही सादर करण्याचे निर्देश ईडीला द्यावेत, अशी विनंती तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी ११ आॅक्टोबर रोजी ठेवण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.