मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा सर्व्हे, सरकार करणार क्युरेटिव्ह पिटीशन, नवा आयोग नेमणार; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी तातडीने  बैठक घेतली.

मुंबई : मराठा आरक्षणप्रकरणीसर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी तातडीने  बैठक घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली, तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झाले नसल्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह पिटीशन) दाखल करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, तसेच मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्याचाही निर्णय  घेण्यात आला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार ठाम असून; अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.  क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वेक्षण करावे लागेल. हे  सर्वेक्षण करताना नेमण्यात येणारी संस्थासुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात  यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत सांगितले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जे-जे करावे लागेल, ते शासन करेल. आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी राहिल्या आहेत, त्या सर्व त्रुटी दूर करण्याचे काम राज्य सरकार करेल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

३,१०० उमेदवारांना दिली नियुक्ती 
मराठा समाजाच्या ३,१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. ‘सारथी’च्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितले.
बैठकीत हे हाेते उपस्थित
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या या बैठकीला मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम. जी. गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, ॲड. विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.

संभाजी ब्रिगेड लढा उभारणार
मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय मराठा समाजास आरक्षण मिळणार नाहीच, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यासाठी संभाजी ब्रिगेड लढा उभारणार असल्याचे प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे सांगितले.

...ही तर वरवरची मलमपट्टी : अशोक चव्हाण
बैठकीतील निर्णय म्हणजे वरवरची मलमपट्टी आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादा हे मराठा आरक्षणाचे मूळ दुखणे असल्याचे  माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 
नांदेडमध्ये पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण म्हणाले की, आरक्षण मर्यादेच्या प्रमुख मुद्द्याकडेच राज्य सरकार डोळेझाक करणार असेल, तर आरक्षण मिळणे आव्हानात्मक ठरेल. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. 
समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल झाली तर मराठा समाजासह देशभरातील अनेक समाजाच्या आरक्षणांच्या मागण्या मार्गी लागू शकतील. त्यामुळे सरकारने आरक्षण मर्यादेबाबत भूमिका व पुढील रणनीती स्पष्ट करावी. 
क्युरेटिव्ह पिटीशन, नवीन मागासवर्ग आयोग करावेच लागेल. त्याविषयी आक्षेप असण्याचे कारण नाही, पण शेवटी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा येणारच आहे. त्याविषयी राज्य सरकार मौन धारण करून का बसले आहे? 
२०२१च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याविषयी केंद्राला विनंती करणारा ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरावाचे पुढे काय झाले?