निवृत्त कर्मचा-यांनाही मानीव बढती

एकाच पदावर सलग २४ वर्षे काम केलेल्या आणि बढतीसाठी पात्र असूनही प्रत्यक्ष बढती न मिळू शकलेल्या कर्मचा-यांना मानीव बढती देण्याची ‘अ‍ॅश्युअर्ड करीयर प्रोग्रेशन स्कीम’

विशेष प्रतिनिधी ।
मुंबई : एकाच पदावर सलग २४ वर्षे काम केलेल्या आणि बढतीसाठी पात्र असूनही प्रत्यक्ष बढती न मिळू शकलेल्या कर्मचा-यांना मानीव बढती देण्याची ‘अ‍ॅश्युअर्ड करीयर प्रोग्रेशन स्कीम’ (एसीपीएस)ही योजना लागू होण्याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालायाने दिला आहे.
यामुळे १ आॅक्टोबर २००६ ते १ एप्रिल २०१० या चार वर्षांत निवृत्त झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाºयांनाही याचा लाभ मिळेल. म्हणजे त्यांना या काळाच्या वाढीव पगाराची थकबाकी मिळणार नसली तरी या काळात ज्यां तारखेला २४ वष सर्वा पूर्ण झाली असेल तेव्हापासून बढती मिळाली असे मानून हे कर्मचारी त्या वरच्या पदाचे सुधारित पेन्शन मिळण्यास पात्र ठरतील.
सुरुवातीस सरकारने ही योजना १ आॅक्टोबर २००६ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली. मात्र १ जुलै २००७ रोजी स्पष्टीकरण करण्याच्या नावाखाली नवा जीआर काढून, जे कर्मचारी आॅक्टोबर २००६ ते एप्रिल २०१० या काळात निवृत्त झाले त्यांना या योजनेचा लाभ न देण्याचे सरकारने ठरविले.
या काळात निवृत्त झालेल्या सुभाष रामराव पवार व अन्य १३ कर्मचाºयांनी यास महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान दिले. ‘मॅट’ने हा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द केला. त्याविरुद्ध सरकारने केलेली रिट याचिका न्या. विजया कापसे ताहिलरामानी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, अशी योजना लागू करणे सरकारवर बंधनकारक नव्हते व हा निर्णय पूर्णपणे धोरणात्मक आहे, हे मान्य परंतु एकदा निर्णय घेतल्यानंतर तो लागू करताना सरकार सेवेतील आणि निवृत्त अशी कृत्रिम वर्गवारी करून पक्षपात करू शकत नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, पात्र असूनही पदे उपलब्ध नसल्याने कर्मचाºयांना खालच्या पदांवर अडकून पडावे लागते. म्हणून ही योजना सुरु केली. यात सरकारने कर्मचाºयांना मागील तारखेपासून वाढीव पगार देणे अपेक्षित नव्हते. त्यामुळे जे कर्मचारी निवृत्त झाले त्यांनाही थकबाकी द्यावी लागणार नसूनही त्यांना योजनेतून वगळणे अन्यायकारक आहे.