निवृत्त शिक्षकासही चौकशी समितीत नेमता येते

खासगी शाळेतील शिक्षकाविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या समितीवर तिसरा सदस्य म्हणून नेमायचा पुरस्कारप्राप्त शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक सेवेत असायलाच हवा

मुंबई : खासगी शाळेतील शिक्षकाविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या समितीवर तिसरा सदस्य म्हणून नेमायचा पुरस्कारप्राप्त शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक सेवेत असायलाच हवा, असे बंधन नाही. सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा मुख्याध्यापकासही समितीवर सदस्य म्हणून नेमले जाऊ शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
समितीवर नेमायच्या अशा शिक्षक अथवा मुख्याध्यापकाच्या वयाच्या बाबतीतही ६५ वर्षांची कमाल मर्यादा नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील खासगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सेवानियमांत (एमईपीएस रुल्स) नियम ३६ अन्वये चौकशी समिती नेमण्याची तरतूद आहे. त्यात समितीवरील तिसरा सदस्य म्हणून एखादा शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक नेमायचा असतो. असा शिक्षक/मुख्याध्यापक सेवेतीलच असावा की सेवानिवृत्तही चालेल, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी, न्या. गौतम पटेल व न्या. ए. के. मेमन यांच्या पूर्णपीठाने त्याचे वरीलप्रमाणे उत्तर दिले. न्यायालयाने म्हटले की, चौकशी समितीवर नेमायचा शिक्षक केंद्र किंवा राज्य सरकारचा पुरस्कारप्राप्त असावा, एवढीच नियमाची अपेक्षा आहे. तो सेवेतील असू शकेल किंवा सेवानिवृत्तही असू शकेल.
मात्र, ही नेमणूक करताना जि.प.च्या शिक्षण अधिकाऱ्याने जिल्ह्यातील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांच्या पॅनेलचे अवलोकन करणे अपेक्षित आहे. नेमल्या जाणाऱ्या या सदस्यावर पक्षपात, पूर्वग्रह अथवा कुहेतूचा आरोप करण्यास जागा राहू नये, यासाठी तो ज्या संस्थेतील शिक्षकाविरुद्ध चौकशी व्हायची आहे, त्या संस्थेच्या सेवत राहिलेला नसावा, अशा सदस्याविरुद्ध फौजदारी खटला किंवा नैतिक अध:पतनाचे आरोप नाहीत ना? याचीही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी खातरजमा करावी.
वयाच्या बाबतीत पूर्णपीठाने म्हटले की, समितीवर नेमायचा पुरस्कारप्राप्त शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक ६५ वर्षांहून अधिक वयाचा नसावा, असे परिपत्रक शिक्षण संचालकांनी मध्यंतरी काढले असले, तरी नियमांत मात्र अशी कोणतीही तरतूद नाही. वयाची सरसकट अशी कोणतीही कमाल मर्यादा ठरविता येणार नाही व तसे ठरविणे सयुक्तिकही होणार नाही. मात्र, वाढलेले वय, आजारपण इत्यादींचा विचार करून नेमायचा सदस्य काम करण्यास सक्षम आहे की नाही, याचा निर्णय प्र्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेऊन केला जावा.
पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी (बु.) येथील शिक्षण प्रसारक मंडळाने त्यांच्या शाळेतील रमेश भीमराव नारायणकर या शिक्षकास सेवेतून बडतर्फ केले होते. शालेय न्यायाधिकरणाने नारायणकर यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्ध संस्थेने केलेल्या रिट याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या
दोन एकल न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी निकाल दिल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे शालेय न्यायाधिकरणापुढे गोंधळाची स्थिती निर्माण होत असल्याचे नमूद करून, चार वर्षांपूर्वी हा मुद्दा निर्णायक निकालासाठी पूर्ण पीठाकडे सोपविला गेला होता. (विशेष प्रतिनिधी)