वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वर्षेच; मॅटचे आदेश

बढतीसाठी पात्र असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची घुसमट लक्षात घ्या; अन्यथा आरोग्य विभागाची प्रकृती ढासळेल, असेही मॅटने आदेशात नमूद केले आहे.

अमर मोहिते
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनामुळे प्रथम श्रेणीतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करणारा राज्य शासनाचा अध्यादेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रद्द केला. आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेशही मॅटने राज्य शासनाला दिले आहेत.

आपल्याकडे पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी नाहीत, याचे राज्य शासनाने आत्मपरीक्षण करायला हवे. पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी बढती द्यायची सोडून राज्य शासनाने चुकीच्या पद्धतीने अध्यादेश काढला आणि प्रथम श्रेणीतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढविले आहे, असे निरीक्षणही मॅटने नोंदविले आहे.

बढतीसाठी पात्र असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची घुसमट लक्षात घ्या; अन्यथा आरोग्य विभागाची प्रकृती ढासळेल, असेही मॅटने आदेशात नमूद केले आहे. पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी मिळत नाहीत, असा मुद्दा नाही. सरकारी नोकरीत वेळेत बढती मिळत नाही. त्यामुळेच आजकालचे तरुण वैद्यकीय अधिकारी म्हणून रुजू होत नाहीत, हा अर्जदारांनी केलेला दावा नाकारला जाऊ शकत नाही, असेही मॅटने नमूद केले.

३१ मे २०२१ रोजी राज्य शासनाने हा अध्यादेश जारी केला. त्यावेळी प्रथम श्रेणीतील १९३ वैद्यकीय अधिकारी निवृत्त होत होते. कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अधिकारी निवृत्त झाले तर त्याचा सरकारी रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रथम श्रेणीतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ करण्यात येत आहे, असे या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले होते.

बीड येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय कदम व इतरांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. मॅट सदस्य पी. आर. बोरा व बिजाय कुमार यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. ॲड. अविनाश देशमुख व ॲड. संजय भोसले यांनी अर्जदारांकडून बाजू मांडली तर प्रशासनाच्या वतीने ॲड. एम. एस. महाजन यांनी युक्तिवाद केला. रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या निर्णयामुळे लवकरच याबाबत भरतीचा निर्णय घेण्यात यावा, असे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.

वय वाढीचा आदेश रद्द
n२० मार्च २०२० रोजी खंडपीठाने निकाल देत वाढविलेले वय नियमबाह्य असल्याचा निर्वाळा देत राज्य शासनाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. 
nखंडपीठाचा हाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही २९ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात कायम ठेवला. 
nसेवानिवृत्तीच्या वयवाढीचा विषय लोकमतनेही सातत्याने लावून धरला होता.

बीडमधील सहा अधिकाऱ्यांनी दिला लढा
बीड : राज्याच्या आरोग्य विभागातील ठराविक अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने सेवानिवृत्तीचे वय ५८वरुन ६२ वर नेले होते. याला बीडच्या सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आव्हान दिले होते. डॉ. संजय कदम, डॉ. संजीवनी गव्हाणे, डॉ. विकास आठवले, डॉ. ज्ञानेश्वर निपटे, डॉ. मनीषा काळे, डॉ.सतीश शिंदे, डॉ. महादेव चिंचोळे यांनी 
मे २०१८ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.